शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
यावेळी तीन तुकडेच करा! पीएम मोदींनी काल पाच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या
3
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता
4
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
5
वाहत्या पाण्याला जेव्हा भाले फुटतात...
6
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
7
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
8
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
9
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
10
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
11
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
12
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
13
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
14
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
15
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
16
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
17
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
18
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
19
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
20
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला

सुधारीत शासन अध्यादेशामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील १५ नगरसेवकांना ‘दिलासा’ 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 6, 2018 12:24 IST

सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न करणाºया नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, नवीन अद्यादेशामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील १५ पेक्षा जास्त नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे नगर पालिका निवडणुकीनंतर जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील १५ नगरसेवकांनी सहा महिन्यांच्या विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया १५ नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

- अनिल गवई

खामगाव :  महाराष्ट्र  नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करीत, राज्य शासनाने नवीन अद्यादेश पारीत केला आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न करणाºया नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, नवीन अद्यादेशामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील १५ पेक्षा जास्त नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या अधिनियम क्रमांक ४० च्या कलम ९ अ आणि इतर  कलमांमध्ये  दुरूस्ती व सुधारणा केल्यानंतर राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या स्वाक्षरीने २६ सप्टेंबर रोजी नवीन अद्यादेश पारीत करण्यात आला आहे. यामध्ये नगर पालिका निवडणुकीनंतर जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त अवधी मिळणार असून, ७ एप्रिल २०१५ पासून ‘बारा महिन्यांचा’ हा मजकूर अद्यादेशात दाखल करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, कोणत्याही व्यक्तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल, मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने, अद्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले, ती व्यक्ती, प्रस्तुत नगर पालिका कायद्यांच्या तरतुदींअन्वये अनर्ह (अपात्र) ठरली, असे मानण्यात येणार नसल्याचेही अद्यादेशात नमूद केले आहे. यासोबतच विविध दुरूस्तीही या अद्यादेशात सुचविण्यात आल्या आहेत. सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ या अद्यादेशाने मिळाली आहे. जिल्ह्यातील १५ नगरसेवकांनी सहा महिन्यांच्या विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी स्तरावरून या नगरसेवकांना नोटीसही बजावण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, आता अद्यादेशात सुधारणा होवून सहा महिने आणखी म्हणजेच १२ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. त्यामुळे मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया १५ नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

या नगरसेवकांना दिलासा!

महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारीत अध्यादेशामुळे खामगाव नगर पालिकेतील भाग्यश्री विनोद मानकर, शहेरबानो जहिरूलाल शाह, भूषण मुकुंद शिंदे, शीतल प्रितम माळवंदे, बुलडाणा पालिकेतील कमलाबाई भगवान मोरे, कोमल आतिश बेंडवाल, कैलास गणेश माळे,  उज्वला गजानन काळवाघे,  रामेश्वर दिनकरराव भिसे (मेहकर), रफियाबी फाजलशहा(शेगाव),  राधिका किशोर नवले, मो. जाकीर मो. ईलीयास (मलकापूर),  विजय रामनाथ तांदळे (नांदुरा) या १३ नगरसेवकांचा समावेश आहे.  नांदुरा नगर पालिकेच्या नगराध्यक्षा रजनी अनिल जवरे, आम्मा म. साजीद यांच जात वैधता प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची नोंद आहे. तथापि, या दोघांनाही शासन अद्यादेशामुळे दिलासा मिळणार आहे.

टॅग्स :buldhanaबुलडाणाkhamgaonखामगाव