महसूल प्रकरणात आता केवळ सहा महिनेच स्थगिती

The revenue case news : आता सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी स्थगिती देता येणार नाही, असे निर्देश महसूल व वन विभागाने ६ मे रोजी दिले आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शासनाच्या काही विभागांना कायद्याने प्राप्त अधिकारानुसार अर्धन्यायिक प्रकरणे चालवण्याचा अधिकार आहे. ती प्रकरणे चालवताना संबंधित अधिकारी, त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडून सातत्याने मनमानी करत न्याय नाकारण्याचे प्रकार घडतात. आता त्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चाप लावला आहे. कोणत्याही अर्धन्यायिक प्रकरणात आता सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी स्थगिती देता येणार नाही, असे निर्देश महसूल व वन विभागाने ६ मे रोजी दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार तसेच जमीनविषयक विविध अधिनियमान्वये संबंधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री, प्रधान सचिव, क्षेत्रीय महसूल अधिकारी व प्राधिकारी, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्यासमोर अर्धन्यायिक प्रकरणे चालतात. ही साखळी पाहता क्षेत्रीय महसूल अधिकारी व प्राधिकारी यांच्या समोर चालणाऱ्या प्रकरणात स्थगिती आदेश देण्याबाबत सातत्याने दिरंगाई केली जाते. हा प्रकार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात १५ ऑक्टोबर २०२० राेजी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामध्ये कोणत्याही महसुली न्यायालय, न्यायाधिकरणाने एखाद्या प्रकरणात दिलेली स्थगिती केवळ सहा महिन्यांपर्यंतच अस्तित्वात राहणार आहे.