शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Weather Forecast: मुंबईसह कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
2
PM मोदी झाले भावूक, म्हणाले, 'माझं मन हे मान्य करायला तयारच नाहीये की, विजयभाई आपल्यात नाहीत'
3
सहानुभुतीसाठी पाकिस्तानची नुसती रडारड...! इराण-इस्रायल युद्धात पाकच्या पंतप्रधानांची उडी, म्हणाले...
4
विमान कंपन्यांना झटका बसणार! सरकार 'बोईंग ड्रीमलायनर 787' बाबत मोठा निर्णय घेणार
5
इराण-इस्रायलचा बाजाराला 'धक्का'! अदानी-SBI सह 'हे' शेअर सर्वाधिक घसरले, तुमच्या पोर्टफोलिओचे काय?
6
हा फोटो नीट बघा! एअर इंडियाच्या दिल्ली-हाँगकाँग विमानाचा दरवाजा थरथरू लागला, अन्...;
7
ना सासरी गेली ना माहेरी... राजा रघुवंशीला संपवल्यानंतर १४ दिवस सोनम कुठे होती?
8
स्वतःची सॉफ्टवेअर कंपनी, आता बनला फूड डिलिव्हरी बॉय! IT इंजिनिअरच्या आयुष्याला धक्कादायक वळण!
9
वडिलांनी रिक्षा चालवून शिकवले, पहिल्यांदाच मुलगी विमानात बसली अन् हाच प्रवास अखेरचा ठरला
10
एअर इंडियाला लोकांनी ठरवलं २४१ लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार, सपोर्टमध्ये वीर दास म्हणाला - "कमतरता आहे, पण..."
11
एकदा, दोनदा नव्हे तर ७ वेळा दिला मृत्यूला चकवा; 'हा' आहे जगातील सर्वात लकी माणूस
12
"मृतदेहाच्या हातात चमचा तसाच होता..."; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग
13
संजय कपूर यांनी करिश्माला म्हटलं होतं 'गोल्ड डिगर', घटस्फोटानंतर पोटगीमध्ये मिळालेली इतकी रक्कम
14
Ahemdabad Plane Crash: विमान दुर्घटनेला २४ तास उलटल्यावर बिग बींनी केली पोस्ट, नेटकरी भडकले
15
मंदिरासमोर फेकले मांस, मुख्यमंत्री संतापले; समाजकंटकास पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश
16
खंडाळ्यात जुन्या वैमनस्यातून दोन गटात हिंसक हाणामारी; एकाचा मृत्यू, दोन जण जखमी
17
विमान अपघातात वसतिगृहातील मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांनाही १ कोटी मिळणार? टाटा समुहाने सांगितले...
18
'या' सरकारी बँकेत कमी दरात मिळू शकतं Home Loan; ३० लाखांच्या कर्जावर किती द्यावा लागेल EMI
19
इराण-इस्त्राईल संघर्षामुळे काश्मीरमध्ये 'हाय अलर्ट', भारताच्या चिंतेमागील कारण काय?
20
Gold Mortgage Loan : सोन्या-चांदीवर कर्ज घेताय? 'या' नियमांत झाला आहे बदल, जाणून घ्या

महसूल प्रशासनाकडून मलकापूर तालुक्यात हेलीपॅडसाठी जागेची पाहणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2018 12:20 IST

मलकापूर तालुक्यातील हेलीपॅड करिता लागणारी जागा निश्चितीकरिता स्थानिक महसूल प्रशासनाने दसरखेड एमआयडीसी परिक्षेत्रात अ‍ॅमेनिटी स्पेसची पाहणी केली असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचेकडे सादर होणार आहे.

ठळक मुद्देदसरखेड एमआयडीसी परिक्षेत्रात अ‍ॅमेनिटी स्पेसची केली पाहणीलवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणारा प्रस्ताव

मनोज पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमलकापूर : आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरामध्ये अथवा अन्य आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींच्या बचावासाठी प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी हेलीपॅड निर्मितीचे कार्य  जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतले आहे. त्या अनुषंगाने मलकापूर तालुक्यातील हेलीपॅड करिता लागणारी जागा निश्चितीकरिता स्थानिक महसूल प्रशासनाने दसरखेड एमआयडीसी परिक्षेत्रात अ‍ॅमेनिटी स्पेसची पाहणी केली असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचेकडे सादर होणार आहे.महसूल व वनविभाग मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाच्या वतीने १७ नोव्हेंबर २०१७ शासन निर्णयानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत जिल्ह्यातील बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, लोणार, मेहकर, खामगाव, शेगाव, संग्रामपूर, जळगाव जामोद, नांदुरा, मलकापूर व मोताळा या प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायम स्वरुपी हेलीपॅड बांधण्याबाबत धोरण आखण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरामध्ये किंवा अन्य आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींच्या बचावासाठी प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायम स्वरुपी हेलीपॅड तयार करण्याची आवश्यकता असल्याची बाब त्या धोरणात प्रकर्षाने नमुद करण्यात आली आहे.यामध्ये पुरुष मुख्यालयास जागा निश्चीत करणे हेलीपॅडचे लॅडींग व टेकींग आॅफच्या दृष्टीकोनातुन हेलीपॅड बांधण्यासाठी कायमस्वरुपी सुरक्षित जागा शोधणे व भविष्यात तेथून एचटीएल किंवा अन्य कोणतेही अडथळे येणार नाही याची खात्री करणे या सारखे आदेश व सुचना जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसिलदार यांना दिले आहेत. त्या अनुषंगाने तहसिलदार विजय पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी एम.आय.डी.सी.चे स्थानिक अधिकारी यांना सोबत घेऊन दसरखेड एमआयडीसी परिसरातील अ‍ॅमेनिटी स्पेसची पाहणी केली असून त्यासंदर्भात प्रस्ताव लवकरच तयार होऊन जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात येणार आहे

टॅग्स :khamgaonखामगावState Governmentराज्य सरकार