खामगाव : ग्रामीण भागामध्ये स्वस्त धान्य दुकान परवाना मंजूर करताना संंबंधित ग्रामपंचायतीच्या महिला ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक असल्याने गेल्या काही महिन्यात दुकानांसाठी प्राप्त प्रस्तावांवर पुरवठा विभागाला निर्णयच घेता आला नाही. त्यामुळे सर्वत्र दुकाने मंजूरीची प्रक्रीया रखडली. त्यावर उपाय म्हणून कोरोना काळात पुढील आदेशापर्यंत महिला ग्रामसभेचा ठराव घेण्यास अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकाने, राँकेल विक्री परवाना मंजूर करताना संबंधित ग्रामपंचायतींच्या महिला ग्रामसभेचा अनुकूल ठराव असणे आवश्यक आहे. ६ जुलै २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही अट बंधनकारकच आहे. दरम्यान, राज्यात मार्च पासून कोविड-१९ विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी ग्रामपंचायतीच्या सभा, ग्रामसभा घेण्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून कोणत्याही ग्रामपंचायतींमध्ये कोणत्याही सभा झाल्याच नाहीत. अनेक गावांमध्ये रास्त भाव दुकाने, राँकेल परवाने मंजूरीसाठीचे शेकडो प्रस्ताव जिल्हास्तरावर पडून आहेत. या निर्णयामुळे प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.
स्वस्त धान्य दुकानांना परवानगी मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 29, 2020 16:02 IST