लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जीवन सुरक्षा हा मानवाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. आकाशातून कोसळणाऱ्या वीजांपासून मानव गुरांची जीवीतहानी होण्याचे प्रकार घडत असतात. पावसाळ््यात त्याची अनेकदा पुनर्रावृत्ती होऊन वित्तीय व कधीही भरून न निघणारी जीवीत हानी होते. शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात वीज अरेस्टर बसविण्यात येऊन त्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास आराखड्यात विशेष तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना जिल्हा प्रमुख जालिंधर बुधवत यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांच्याशी त्यांनी चर्चा ही केली आहे. अवकाळी पाऊस आणि वीज पडून मृत्यू होण्याचे प्रमाण अलिकडील काळात लक्षणीय वाढले आहे. त्यामुळे वीज रोधक यंत्र बसविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातंर्गतचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यामुळे बनला असल्याचे जालिंधर बुधवत यावेळी चर्चेत बोलताना म्हणाले. मध्यंतरी वीज पडून पिता-पुत्राचा मृत्यू झाला होता. त्या पृष्ठभूमीवर त्यांनी ही मागणी केली आहे. ग्रामीणसोबतच शहरी भागातही हे प्रमाण आता वाढले आहे. डीपीसी आराखड्यातंर्गत ग्रामपंचायतींसाठीही त्यानुषंगाने तरतूद केली जावी, अशी बुधवत यांची मागणी आहे. या चर्चेदरम्यान उपजिल्हा प्रमुख संजय गायकवाड, किसान सेना उपजिल्हा प्रमुख लखन गाडेकर, गजेंद्र दांदडे, आशिष जाधव, समाधान बुधवत, सुधाकर मुंढे, सचिन परांडे, किरण देशपांडे, बाळु धुड, उत्कर्ष डाफणे, शाम पवार, संजय ठाकरे, हरी सिनकर, नाना दांडगे, कुणाल गायकवाड, गिरीश आडेकर, गजानन भिंगारे उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतने ठराव घेवून मागणी करावी
गावातील सभागृह, रस्ते, नाल्या यासाठी प्राधान्याने गावकरी मागणी करतात. परंतु जीवन-मरणाशी निगडित या प्रश्नावर काहीही होत नाही. वैज्ञानिक दृष्टीने हिताचा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून विज रोधक लावल्या जावू शकतात. याची तांत्रिक दृष्ट्या माहिती गावकऱ्यांनी घ्यावी. शिवाय प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विज रोधक बसविण्याची मागणी ठरावरुपाने शासनाकडे करावी, जेणे करून जिल्हाभरात या प्रक्रियेला गती येईल असे आवाहन शिवसेना जिल्हाप्रमुख जालिंधर बुधवत यांनी केले आहे.