बुलडाणा, : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना असंघटित व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयान योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी आहे. ही योजना “ एक जिल्हा एक उत्पादन ” या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी एमआयएस पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नाईक यांनी केले आहे.
केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन २०२०-२१ ही केंद्र पुरस्कृत योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ही योजना असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता आहे. याचा कालावधी सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षाचा असून एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. जिल्ह्यासाठी पेरू फळ पिकासाठी मूल्य साखळी व सामूहिक सुविधा निर्मितीकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्राकरिता ३५ टक्के अनुदान, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल, लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रती सभासद (४ लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील. योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक, शासन यंत्रणा किंवा खाजगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामायिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ओडीओपी उत्पादनावर देता येतील. तसेच सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरिक्त इतर प्रस्ताव देखील या योजनेमध्ये सादर करता येतो. गट लाभार्थींनी ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास अर्ज निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी सादर करता येतील, असेही आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी केले आहे.