शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

कृषी विधेयकाला विरोध म्हणजे शेतकरी हिताला विरोध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2020 04:25 IST

श्वेता महाले यांचा आराेप : उंद्री येथे शेतकरी मेळावा संपन्न चिखली : नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात कॉंग्रेस आणि इतर ...

श्वेता महाले यांचा आराेप : उंद्री येथे शेतकरी मेळावा संपन्न

चिखली : नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांनी सुरू केलेला विरोध म्हणजे शेतकरी हिताला विरोध असल्याचे प्रतिपादन आमदार श्वेता महाले यांनी केले. भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जयंतीनिमित्त उंद्री येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात त्या बाेलत हाेत्या.

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत देशभरातील जवळपास दहा कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकाचवेळी जवळपास १८ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यात आली. या आनुषंगाने पंतप्रधान मोदींचे संबोधन ऐकविण्याचा उंद्री येथे शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. दरम्यान, चिखली विधानसभा मतदारसंघातसुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणी टीव्ही संच लावून पंतप्रधान मोदी यांचे संबोधन हजारो लोकांपर्यंत पोहोचविले. याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून उंद्री येथे पार पडलेल्या शेतकरी मेळाव्यात आमदार महाले यांनी कृषी विधेयकाबाबत मार्गदर्शन केले. किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था बंद होणार नाही, बाजार समित्या सुरू राहतील, कंत्राटी शेतीमध्ये फक्त पिकांचा करार होणार असल्याने जमिनीबाबत विक्री, भाडेतत्त्व अथवा तारण अशा कुठल्याही प्रकारे जमिनीचे हस्तांतरण होणार नाही, शेती करारात पिकाचा खरेदी भाव अगोदरच नमूद केल्या जाईल, करारात निर्धारित केलेली रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्यास सरकारी कारवाई होऊन दंड आकारला जाईल आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही कंपनीशी केलेला व्यवहार शेतकरी कुठलाही दंड न भरता कोणत्याही क्षणी करार रद्द करू शकतो, असे असतानाही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत विरोधकांना थेट शेतकऱ्यांच्या हितालाच विरोध करणे चालविले असल्याचा घणाघात या मेळाव्यात आमदार महालेंनी केला आहे. यावेळी काका कलंत्री, रमेश बाहेती, दयासागर महाले, पं. स. सदस्य जितेंद्र कलंत्री, गजानन इंगळे, संजय महाले, बळीराम काळे, राधा कापसे, राजू राठी, भीमराव अंभोरे, गणेश यंगड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. संचालन अमोल साठे, तर आभार सुनील पोफळे यांनी मानले.

चिखली बाजार समितीत सुविधा नाही !

देशभरातील बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर चालतात. त्याचप्रमाणे चिखली बाजार समितीमध्ये सुद्धा दरवर्षी जवळपास दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शेष जमा होत असतानाही कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली नाही या पिळवणुकीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी नवीन कृषी कायदे लागू करण्याचा जोरदार आग्रह आ. श्वेता महाले यांनी यावेळी केला आहे.