शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
2
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
3
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
4
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
7
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
8
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
9
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
10
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
11
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
12
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
13
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
14
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
15
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?
16
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
17
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
18
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
19
तुम्ही होम लोन घेतलेलं असेल, तर पर्सनल लोन मिळू शकते का? जाणून घ्या
20
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...

शासकीय खरेदीसाठी 'आॅनलाइन'द्वार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 10, 2018 17:49 IST

बुलडाणा : शासकीय विभाग व कार्यालयांना विविध खरेदीसाठी सुरू केलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर वाढत आहे. या पोर्टलवर राज्यभरात २६ हजार ५५६ शासकीय कार्यालयांनी खरेदीदार म्हणून नोंद केली आहे.

   - ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा : शासकीय विभाग व कार्यालयांना विविध खरेदीसाठी सुरू केलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर वाढत आहे. या पोर्टलवर राज्यभरात २६ हजार ५५६ शासकीय कार्यालयांनी खरेदीदार म्हणून नोंद केली आहे. उत्पादनांची संख्या ४ लाख ३९ हजार ८२५ वर पोहचली असल्याने शासकीय खरेदीसाठी मोठे आॅनलाईनद्वार खुले झाल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय कार्यालयामध्ये कुठलीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब, वस्तुचा दर्जा, खरेदीनंतर व्यवहारातील अनियमीतता, यासारख्या अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे  सर्व शासकीय विभाग आणि कार्यालयांसाठी वस्तू आणि सेवा खरेदीकरीता गव्हर्मेट ई-मार्केटप्लेस हे पोर्टल सुरू केले आहे.  अनेक ठिकाणी या पोर्टलचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने व्यवसायसुलभतेचा अवलंब केला आहे, त्यामुळे उद्योग-व्यवसायातील प्रक्रिया सोप्या झाल्या आहेत. गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस हा त्याचाच एक भाग असून पूर्वीच्या तुलनेत सध्याची ही खरेदी प्रक्रिया लवचिक, पारदर्शी बनली आहे. मागील वर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापराविषयी शासकीय कार्यालयांचा प्रतिसाद नव्हता; मात्र आता या पोर्टलवर विक्रेते व उत्पादनांची संख्या वाढली असून खरेदीदारही वाढले आहेत. मागील वर्षी १ लाख १३ हजार वस्तू या पोर्टलवर नोंद होत्या आता ४ लाख ३९ हजार ८२५ उत्पादनांची नोंद करण्यता आली आहे. गेल्या वर्षी केवळ १७ सेवा यावर होत्या, आता ३ हजार ९३२ सेवांची नोंद करण्यात आली आहे.  त्यामुळे खरेदीमध्ये सुलभता आणि पारदर्शी व्यवहार आणि कामांना गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात एक लाख ३४ हजार विक्रेते‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ या पोर्टल विषयी शासकीय कार्यालयासह विके्रत्यांमध्ये जागृती निर्माण होत आहे. या पोर्टलवर आजपर्यंत राज्यभरात १ लाख ३४ हजार ५०२ विक्रेत्यांची लाखो उत्पादनांची व सेवांची नोंद याठिकाणी केली आहे. पोर्टलवरील विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नंबर आवश्यक करण्यात आलेला आहे. 

पुरवठा दारांना दहा दिवसात देयकशासकीय कार्यालयात वस्तू खरेदी करताना बाबतीत निविदा प्रक्रिया, अटी व शर्ती, देयके मंजूर होण्यास विलंब अशा समस्या येतात. मात्र या नव्या प्रणालीत मानवी हस्तक्षेपही कमी करण्यात आलेला असून पुरवठादारांना १० दिवसांत त्यांचे देयक मिळालेच पाहिजे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.शासकीय कार्यालयांना विविध वस्तू व सेवा खरेदीसाठी ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर सक्तीचा आहे. त्याचा वापर  जवळपास प्रत्येकठिकाणी सुरू झाला आहे.  शासकीय विभागांद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये होणारी बचत, उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेमधील पारदर्शकता याबाबत कार्यालयांमध्ये मार्गदर्शन देणे सुरू आहे.- शिवकुमार मुद्दमवार, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, बुलडाणा.

टॅग्स :buldhanaबुलडाणाMarketबाजार