शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे तीन महिने आचारसंहितेत; ‘झेडपी’मध्ये याचिकांचाच अडसर
2
आजचे राशीभविष्य- १८ सप्टेंबर २०२५: नोकरी- व्यवसायात अडचणी येतील; अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता
3
तीस जिल्ह्यांत १७ लाख हेक्टरवरील पिकांची माती; अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका नांदेड जिल्ह्याला
4
लोकशाहीचा पाचोळा होऊ नये !... तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल
5
‘गर्व से कहो यह स्वदेशी हैं’ प्रत्येक दुकानावर फलक लावा ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा दिला स्वदेशीचा नारा
6
नोकरीच्या नावाखाली बनवले ‘गुलाम’, थायलंडमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून केली फसवणूक
7
उपराष्ट्रपतींची निवडणूक : ‘कोऱ्या’ मतपत्रिकांचे रहस्य!
8
एअर इंडिया अपघाताची सरकारने चौकशी करावी; माझ्या मुलावर बट्टा नको, सुमितच्या वडिलांची मागणी
9
मृतदेहाची ‘डोली’तून दोन किमी फरपट, मृत्यूनंतरही अवहेलना
10
देशातील दोनच राज्यांत त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीवरून वाद; नरेंद्र जाधव समितीची पहिली बैठक संपन्न; जनमत जाणून देणार अहवाल
11
विरार-डहाणू रोडदरम्यान सात स्टेशन; चौपदरीकरणामुळे गर्दी टाळण्यास मदत
12
मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर लाल रंग टाकणारा अटकेत; कृत्याची कबुली, केले धक्कादायक खुलासे
13
Asia Cup 2025 : पाकनं UAE संघाला केलं 'आउट'! Super 4 मध्ये पुन्हा सेट झाली IND vs PAK मॅच
14
ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे निधन; ७८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
15
“त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी जनमताचा कानोसा घेणार, ५ डिसेंबरला...”: डॉ.नरेंद्र जाधव
16
आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नवं नाटक...! भारताला, अफगाणिस्तान-पाकिस्तानसारख्या देशांशी जोडलं, चीनचंही नाव घेतलं!
17
IND W vs AUS W 2nd ODI : स्मृतीच्या शतकी खेळीनंतर 'क्रांती'चा भेदक मारा! टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलियासमोर विक्रमी विजय
18
Asia Cup 2025 : दुबईत 'सिंग इज किंग' शो! PAK विरुद्ध UAE च्या ताफ्यातून सिमरनजीतचा भांगडा
19
"वेळ येणार, नद्या आणि धरणांसह संपूर्ण काश्मीर...", पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरीची भारताला धमकी!
20
दिशा पाटनीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचं एन्काउंटर, गाजियाबादमध्ये दोन्ही शूटर ठार; अशी पटवली ओळख

शासकीय खरेदीसाठी 'आॅनलाइन'द्वार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 10, 2018 17:49 IST

बुलडाणा : शासकीय विभाग व कार्यालयांना विविध खरेदीसाठी सुरू केलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर वाढत आहे. या पोर्टलवर राज्यभरात २६ हजार ५५६ शासकीय कार्यालयांनी खरेदीदार म्हणून नोंद केली आहे.

   - ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा : शासकीय विभाग व कार्यालयांना विविध खरेदीसाठी सुरू केलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर वाढत आहे. या पोर्टलवर राज्यभरात २६ हजार ५५६ शासकीय कार्यालयांनी खरेदीदार म्हणून नोंद केली आहे. उत्पादनांची संख्या ४ लाख ३९ हजार ८२५ वर पोहचली असल्याने शासकीय खरेदीसाठी मोठे आॅनलाईनद्वार खुले झाल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय कार्यालयामध्ये कुठलीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब, वस्तुचा दर्जा, खरेदीनंतर व्यवहारातील अनियमीतता, यासारख्या अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे  सर्व शासकीय विभाग आणि कार्यालयांसाठी वस्तू आणि सेवा खरेदीकरीता गव्हर्मेट ई-मार्केटप्लेस हे पोर्टल सुरू केले आहे.  अनेक ठिकाणी या पोर्टलचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने व्यवसायसुलभतेचा अवलंब केला आहे, त्यामुळे उद्योग-व्यवसायातील प्रक्रिया सोप्या झाल्या आहेत. गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस हा त्याचाच एक भाग असून पूर्वीच्या तुलनेत सध्याची ही खरेदी प्रक्रिया लवचिक, पारदर्शी बनली आहे. मागील वर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापराविषयी शासकीय कार्यालयांचा प्रतिसाद नव्हता; मात्र आता या पोर्टलवर विक्रेते व उत्पादनांची संख्या वाढली असून खरेदीदारही वाढले आहेत. मागील वर्षी १ लाख १३ हजार वस्तू या पोर्टलवर नोंद होत्या आता ४ लाख ३९ हजार ८२५ उत्पादनांची नोंद करण्यता आली आहे. गेल्या वर्षी केवळ १७ सेवा यावर होत्या, आता ३ हजार ९३२ सेवांची नोंद करण्यात आली आहे.  त्यामुळे खरेदीमध्ये सुलभता आणि पारदर्शी व्यवहार आणि कामांना गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात एक लाख ३४ हजार विक्रेते‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ या पोर्टल विषयी शासकीय कार्यालयासह विके्रत्यांमध्ये जागृती निर्माण होत आहे. या पोर्टलवर आजपर्यंत राज्यभरात १ लाख ३४ हजार ५०२ विक्रेत्यांची लाखो उत्पादनांची व सेवांची नोंद याठिकाणी केली आहे. पोर्टलवरील विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नंबर आवश्यक करण्यात आलेला आहे. 

पुरवठा दारांना दहा दिवसात देयकशासकीय कार्यालयात वस्तू खरेदी करताना बाबतीत निविदा प्रक्रिया, अटी व शर्ती, देयके मंजूर होण्यास विलंब अशा समस्या येतात. मात्र या नव्या प्रणालीत मानवी हस्तक्षेपही कमी करण्यात आलेला असून पुरवठादारांना १० दिवसांत त्यांचे देयक मिळालेच पाहिजे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.शासकीय कार्यालयांना विविध वस्तू व सेवा खरेदीसाठी ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर सक्तीचा आहे. त्याचा वापर  जवळपास प्रत्येकठिकाणी सुरू झाला आहे.  शासकीय विभागांद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये होणारी बचत, उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेमधील पारदर्शकता याबाबत कार्यालयांमध्ये मार्गदर्शन देणे सुरू आहे.- शिवकुमार मुद्दमवार, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, बुलडाणा.

टॅग्स :buldhanaबुलडाणाMarketबाजार