आता ‘ट्रान्सपोर्ट पास’ देयकाचाही घोळ; १३९ ट्रान्सपोर्ट पास  गहाळ

खामगाव: बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्याच्या अफरातफर प्रकरणाचा धुराळा खाली बसत नाही, तोच पुरवठा विभागात आता ‘ट्रान्सपोर्ट पास’देयक घोळाने तोंड वर काढल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देचारवेळा फेर तपासणी करण्यात आल्यानंतर गहाळ १३९  ट्रान्सपोर्ट पासेसची संख्या ही चक्क ९५आली. देयकांच्या घोळासंदर्भातील या प्रस्तुत प्रकरणामध्येही मध्ये देखील तीच बाब पुन्हा स्पष्ट होतेय.

- अनिल गवई

खामगाव: बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्याच्या अफरातफर प्रकरणाचा धुराळा खाली बसत नाही, तोच पुरवठा विभागात आता ‘ट्रान्सपोर्ट पास’देयक घोळाने तोंड वर काढल्याचे दिसून येते. धान्य वाहतुकीच्या १३९ ट्रान्सपोर्ट पास गहाळ असून यापैकी काही ट्रान्सपोर्ट पासेसवर दुसºयांदा देयक काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, चारवेळा फेर तपासणी करण्यात आल्यानंतर गहाळ १३९  ट्रान्सपोर्ट पासेसची संख्या ही चक्क ९५आली. हे येथे उल्लेखनिय!

धान्य वाहतुकीचा ट्रक कोठे  (गंतव्य स्थान) पोचल्याबाबत आणि धान्य वाहतुकीचे देयक अदा करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका असलेल्या १३९ ट्रान्सपोर्ट पास कंत्राटदाराकडून गहाळ झाल्यात. त्याअनुषंगाने वाहतूक कंत्राटदाराने उपरोक्त १३९ वाहतूक पासचे देयक यापूर्वी न काढल्याबाबतचे स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून जिल्हा पुरवठा विभागात सादर केले. या आधारे १३९ वाहतूक पासच्या देयकांसाठी ५९ लक्ष ७२ हजार १७७ रुपयांची मागणी केली. हे अभिलेख वाहतूक कंत्राटदाराने स्वत:च्या स्वाक्षरीने सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र,  नोटरी देखील पुरूषोत्तम दीपक गुप्ता यांच्या नावाने करण्यात आली. वाहतूक कंत्राटदाराकडून सर्वच १३९ गहाळ ट्रान्सपोर्ट पासवर नोटरीच्या आधारे बिलाची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी ३२ ट्रान्सपोर्ट पासचे देयक आधीच प्रशासनाकडून वाहतूक कंत्राटदारास अदा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार यानिमित्ताने समोर आला आहे.

वाहतूक कंत्राटदार पुरवठा विभागातील अधिकाºयांच्या संगणमताने प्रचंड प्रमाणात  अनियमितता करत असल्याची बाब मागील अनेक प्रकरणावरून स्पष्ट झाली आहे. देयकांच्या घोळासंदर्भातील या प्रस्तुत प्रकरणामध्येही मध्ये देखील तीच बाब पुन्हा स्पष्ट होतेय.  पहिल्यांदा वाहतूक कंत्राटदाराने सादर केलेल्या नोटरीच्या आधारे १३९ ट्रान्सपोर्ट पासच्या देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी नस्ती जिल्हाधिाकºयांकडे सादर करण्यात आली. यामध्ये २८  ट्रान्सपोर्ट पासचे देयक आधीच अदा करण्यात आल्याचे नमूद करून उर्वरीत देयक मंजूर करण्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकाºयांनी प्रस्तावित केले. तथापि, उपरोक्त नस्तीबाबत संशय बळावल्याने जिल्हाधिकाºयांनी अप्पर जिल्हाधिकाºयामार्फत नस्तीची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. अप्पर जिल्हाधिकाºयांकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत पुन्हा ७ ट्रान्सपोर्ट पासवर गंतव्यस्थानाची अफरातफर आढळून आली. त्यामुळे या ७ पास वगळून पुन्हा ९९ पासचे देयक मंजूर करण्याची नस्ती पुरवठा विभागाद्वारे सादर करण्यात आली. या नस्तीच्या तपासणी अंती अप्पर जिल्हाधिकाºयांच्या यापैकी ४ पासचे देयक आधीच अदा करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पुन्हा ही नस्ती देयक मंजूर न करता परत कण्यात ंआली. दरम्यान, १६ जुलै २०१८ रोजी तिसºयांदा १३९ ट्रान्सपोर्ट पासेसची संख्या चक्क ९५ होवून या पासच्या देयक मंजुरीसाठी नस्ती जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आली आहे. अर्थातच चौथ्या तपासणी अखेर केवळ ९५ ट्रान्सपोर्ट पासच्या देयकाची रक्कम शिल्लक राहल्याचे उघड झाले. अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांनी हा प्रकार पध्दतशीरपणे हाताळल्यामुळेच हा प्रकार उघडकीस आल्याचे दिसून येते.  

तपासणी न करता होते बिलाची अदायगी!

 उल्लेखनिय म्हणजे जिल्हा पुरवठा कार्यालयात देयकांची अदायगी करण्यासाठी संगणकीय प्रणाली अस्तित्वात आहे. दोन अव्वल कारकून, लेखाधिकारी, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अशी संपूर्ण यंत्रणा आहे. मात्र, असे असतानाही देयकांच्या अदायगीमध्ये प्रचंड घोळ कसा होतो. तसेच अदा झालेले देयक पुन्हा अदा करण्याची मागणी आणि विभागाद्वारे त्यांची अदायगीची प्रस्तावना कशी होते? याचाच स्पष्ट अर्थ होतो की, वाहतूक कंत्राटदाराचे देयक कोणतीही तपासणी न करता अदा करण्यात येते. वाहतूक कंत्राटदाराने मिळालेल्या वाहतूक देयकांची पुन्हा मागणी केली असतानाही त्यांचा हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर देखील पुरवठा विभागातील अधिकाºयांद्वारे सदरची बाब दाबून अशा गंभीर प्रकरणात कार्यवाही प्रस्तावित न करणे संशयास्पद  असल्याची चर्चा प्रशासकीय वतुर्ळात होत आहे.

वरिष्ठ अधिकाºयांची कारवाई संशयास्पद!

जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी.यु.काळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई वरिष्ठ अधिकाºयांनी केली. मात्र, ही कारवाई एकतर्फी आणि संशयाला वाव देणारी आहे. अशी चर्चा दबक्या आवाजात पुरवठा विभागात सुरू झाली आहे.  वरिष्ठ अधिकाºयांनी आपल्या आदेशामध्ये नमूद केलेले कारण आणि कराराच्या अर्टी शर्ती विरूध्द वाहतूक कंत्राटदारास वाचविण्याचा केलेला प्रयत्न हा संशयास्पद असल्याचे दिसून येते. सदर कंत्राटदाराचे बोगस साल्वंशी प्रकरण, चुकीचे वाहतूक देय, करारनाम्यातील महत्वाच्या सर्व अटी व शर्ती भंग करण्यासोबतच हजारो क्विंटल शासकीय धान्याच्या काळाबाजाराच्या घटनांसह सर्वच गंभीर प्रकरणे कशी काय दुर्लक्षीत झालीत, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. 

खासदारांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य!

जिल्हा पुरवठा विभागातील बोगस ट्रान्सपोर्ट पास देयक प्रकरणी बुलडाणा लोकसभा मतदार संघाचे खा. प्रतापराव जाधव यांनी सर्वप्रथम आवाज उठविला होता. त्यांच्या तक्रारीवर चौकशी समितीही नेमण्यात आली. मात्र, चौकशीअंती पुरवठा विभागाचे ह्यपितळ उघडेह्णपडणार असल्याने खा. जाधव यांची तक्रार बेदखल करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वास्तविक खा. जाधव यांनी आमगाव, भंडारा, नागपूर येथून झालेल्या धान्य वाहतुकीचे ट्रक काळ्या बाजारात विकल्या गेल्याची  व सदर धान्य कागदोपत्री आल्या-गेल्याची बाबत तक्रारीत पुराव्यानिशी नमूद केली होती. १३९ ट्रान्सपोर्ट पासच्या देयकांच्या घोळात ५९ ट्रान्सपोर्टपास या आमगाव, भंडारा, गोंदिया, नागपूर येथून झालेल्या ह्यसीएमआरह्ण तांदूळ वाहतुकीच्या आहेत. हे विशेष! खासदारांच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेऊन चौकशी झाली असती तर वाहतूक कंत्राटदार आणि पुरवठा विभागाच्या संगणमताने झालेला धान्याचा काळाबाजार वेळीच उघडकीस आला असता.

फसवणुकीच्या गुन्ह्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष!

गहाळ असलेल्या १३९ ट्रान्सपोर्ट पासच्या देयकांची फेरतपासणी करण्यात आल्यानंतर कंत्राटदाराला देयक मिळाल्यानंतरही त्या ट्रान्सपोर्ट पास आधारे पुन्हा देयकासाठी तगादा लावल्याची माहिती उघड झाली. एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३२ ट्रान्सपोर्ट पास प्रकरणी कंत्राटदाराचा खोटेपणा उघडकीस आला. अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी केलेल्या कार्यालयीन फेर तपासणीत ही बाब उघड झाली. मात्र, असे असतानाही पुरवठा विभागाकडून कंत्राटदारावर कारवाईसाठी जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. कंत्राट एका कंपनीच्या नावे असताना मालक, संचालकाऐवजी दुसºयाच व्यक्तीच्या नावे गहाळ ट्रान्सपोर्ट पासच्या दुय्यमप्रतीसाठी नोटरी दस्तवेज नोटरी करून देण्यात आले. शासनाकडून ३२ देयकाची अदायगी  करण्यात आल्यानंतरही पुन्हा त्याच ट्रान्सपोर्ट पासच्या आधारे देयकांची मागणी करण्याचा प्रकार म्हणजे, शासनाची शुध्द फसवणूक असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारा विरोधात फौजदारी कार्यवाही करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

अप्पर जिल्हाधिकारी ‘साईड ट्रॅक’! 

जिल्ह्यातील रेशन घोटाळ्याची खडान्खडा माहिती असलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांच्यामुळे ट्रान्सपोर्ट पासेचा घोळ समोर आला. त्यांच्याच कार्यकाळात चार वेळा गहाळ ट्रान्सपोर्ट पासेची फेर तपासणी करण्यात आली. मात्र, मोठे घबाड उघड होणार असल्याच्या धास्तींने पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी आता या चौकशीतून उच्च स्तरीय अधिकाºयांनी नियमावर बोट ठेऊन उप्पर जिल्हाधिकारी दुबे यांना बाजूला सारले असल्याची चर्चा प्रशासकीय वतुर्ळात होत आहे.

जिल्हाधिकारी वरिष्ठांच्या दबाबात! 

जिल्ह्यातील मोठ्या रेशन घोटाळ्याचे धागे दोरे वरिष्ठ स्तरावर पोहोचले आहेत. विभाग आणि मंत्रालय स्तरावरील काही बडे अधिकारीही यामध्ये गोवले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे रेशन घोटाळ्याच्या तपासाला वेगळ्या दिशेला नेण्याचा वरिष्ठांचा प्रयत्न असून, त्यादृष्टीकोनातूनच जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. जिल्ह्यात नव्यानेच रूजू झालेल्या जिल्हाधिकाºयांना याप्रकरणी असलेल्या माहितीच्या अभावाचा फायदा घेत, वरिष्ठ त्यांच्यावर दबाव आणत असल्याची चर्चा आहे.

 

जिल्हा पुरवठा विभागातील बोगस ट्रान्सपोर्ट पास देयक प्रकरणी आपण तक्रार केली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाºयांनी चौकशी लावली आहे. मात्र, चौकशीचा अहवाल अद्यापपर्यंत आपणास अपात्र आहे. बोगस देयक प्रकरणात मोठ्याप्रमाणात अफरातफर असल्याचे एका अधिकाºयाने आपणांस तोंडी सांगितले आहे.

-प्रतापराव जाधव, खासदार, बुलडाणा लोकसभा मतदार संघ