ध्वनिप्रदूषण करणा-याला आता तुरुंगवास!

तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर : पोलिसांना दिला कारवाई करण्याचा आदेश.

खामगाव, दि. १८- ध्वनिप्रदूषण ही एक जटील समस्या झाली असून, ध्वनिप्रदूषण करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यानुसार अशा व्यक्तीला तब्बल पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ अन्वये यासंदर्भात गुन्हाही नोंदविण्यात येणार आहे. यासाठी पोलीस यंत्रणेने नागरिकांना सजग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहनांची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली गर्दी त्या माध्यमातून होणारे ध्वनिप्रदूषण, तर लग्न मिरवणुकीत डीजे आणि फटाक्यांच्या आवाजमुळे ध्वनिप्रदूषणामध्ये भर पडत आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने जनजागृती करण्यात येते. मात्र, याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यासाठी आता शासनाने ध्वनिप्रदूषणाचे नियम कडक केले आहेत. ध्वनिप्रदूषणाचे दुष्परिणाम समाजाच्या प्रत्येक घटकावर जाणवू लागले आहेत. हे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. अलीकडे तर ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांंची शासन मदत घेत आहे. नागरिकांनी काही नियम पाळलेत, तर ध्वनिप्रदूषणाची तीव्रता कमी होऊ शकते. त्याअनुषंगाने पोलीस यंत्रणेने ध्वनिप्रदूषणात तक्रारी स्वीकारण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकही जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाकरिता पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकार्‍यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. अशी आहे शिक्षेची तरतूद ध्वनिप्रदूषण केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ कलम १५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात येईल व त्यास पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा व एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. तसेच शिक्षा होऊनसुद्धा असे गुन्हे चालू ठेवल्यास प्रत्येक दिवसाला पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. यावर करण्यात आली बंदी रात्री १0 ते सकाळी ६ वाजेपयर्ंत ध्वनिक्षेपक, पब्लिक अँड्रेस सिस्टमचा उपयोग करता येणार नाही. तसेच लाउडस्पिकर, फटाके, वाद्य वाजविण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. ध्वनिप्रदूषणावर (नियंत्रण नियमन) नियम २000 च्या कलम ३(१) आणि ४ (१) नुसार आवाजाच्या गुणवत्तेची मानके निश्‍चित केली आहेत. रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयाचे सभोवतालचे १00 मीटरपयर्ंतचे क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.