- नीलेश जोशी
बुलडाणा: ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ या मोहिमेतंर्गत जिल्ह्यातील ११ पालिका व दोन नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये पालिका प्रशासन मिशन मोडवर आले असून २० हजार ९७० घरकुलांचे उदिष्ठ पूर्ण करण्यासाठी पालिकास्तरावर उपविभागीय अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ही ठिकाणी समित्या ३० नोव्हेंबर रोजी गठीत करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पालिकांनी तीन महिन्याच्या आत आवास योजनांचे डीपीआर सादर करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बुलडाण्यात दिलेल्या निर्देशांची अद्याप अपेक्षीत प्रभावी अंमलबजाणी झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आज दोन महिन्यानंतर पालिका क्षेत्रातील आवास योजनांच्या पूर्णत्वासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेग वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यातच १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नगर विकास विभागने पालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाच्या दृष्टीने यंत्रणा मात्र सतर्क झाल्या आहेत. १३ ही नगर परिषदांचा विचार करता ६३ ठिकाणी अतिक्रमणे आढळून आली असून सात हजार ९३१ कुटुंबाचे त्यादृष्टीने सर्व्हेक्षण झाले असल्याची माहिती जिल्हा पालिका प्रशासन कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे. जिल्ह्यातील नागरी २० हजार ९७० घरे बांधण्याचे उदिष्ठ असले तरी प्रत्यक्षात आजपर्यंत सहा हजार ८१९ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून एक हजार ९९५ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ७८० घरांच्या बांधामास परवानगी देण्यात आली असून दोन कोटी ७७ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी त्यासाठीउपलब्ध करण्यात आला असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नागरी भागातील उदिष्ठ पूर्ततेच्या दृष्टीने येत्या एक महिन्यात ११ पालिका व दोन नगर पंचायतींना त्यांच्या कामाचा वेग वाढवावा लागणार आहे. जून २०१९ पर्यंत ही घरकुले पूर्णत्वास नेण्याचे दिव्य कार्य आता पालिकांना करावे लागणार आहे. त्याबाबत बुलडाण्याच्या आढावा बैठकीतच मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला निर्देश दिले होते.
अतिक्रमीत जागांची संख्या निश्चित
२०११ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी शहरी भागात झालेल्या अतिक्रमणांची संख्या ही जवळपास ६३ असून यामध्ये सर्वाधिक अतिक्रमण हे बुलडाणा आणि शेगाव येथे आहे. या जागांवर २०१९ कुटुंबे ही कच्चे बांधकाम करून राहत आहे तर एक हजार ११५ कुटुंबे ही पक्के बांधकाम करून राहत आहे. निवासी प्रयोजनासाठी झालेले हे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी ५०० फुटांच्या मर्यादेत संबंधीत जागेसाठी कुठलेही चार्जेस आकारण्यात येणार नाहीत. दरम्यान, ५०० चौरस फूट ते १००० चौरस फूट मर्यादेत जमिनीच्या प्रचलीत वार्षिक दर मुल्य तक्क्यातील दरानुसार येणार्या किंमतीच्या दहा टक्के आणि १००० चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी अशा जमिनीवर प्रचलीत वार्षिक दर मुल्य तक्त्यातील दरानुसार येणार्या किंमतीच्या २५ टक्के एवढी रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारण्यात येणार आहे.
बुलडाणा, चिखली पाठोपाठ शेगावातही प्रारंभ
बुलडाणा आणि चिखली शहरामध्ये अनुक्रमे ५१ आणि ५६५ घरांच्या बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली असून शेगाव पालिकेतंर्गतही ११६ घरांच्या बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे. त्या पाठोपाठ जळगाव जामोद पालिकेमध्येही २८ घरांच्या बांधकामासाठी परवानगी मिळाली आहे. अन्य पालिका क्षेत्रात मात्र काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्याने तेथे वेग वाढविण्याची गरज आहे. बुलडाणा पालिकेला यासाठी ५१ लाख, चिखली पालिकेला दोन कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
आवास योजनांच्या जून २०१९ पर्यंत पूर्णत्वासाठी पालिका क्षेत्रात यंत्रणा मिशन मोडवर आली असून संत गतीने जेथे काम सुरू आहे तेथे वेग वाढविण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहेत. दरम्यान, सर्व्हेक्षण झालेल्या भागातील अर्जांची छाणनीही करण्यात येत आहे.
- अशोक बागेश्वर, पालिका प्रशासन अधिकारी, बुलडाणा.