मुद्रा लोण प्रकरण : चौकशी समितीच जाणार आता बँकांच्या दारात

कर्जाची पडताळणी करून संबंधित बँकांमधील प्रकरणाची गेल्या तीन महिन्यापासून चौकशी करण्यात येत आहे.

- नीलेश जोशी  लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: औद्योगिकदृष्ट्या ‘डी प्लस’मध्ये असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यात नवीन उद्योजक निर्माण व्हावे, त्यांना त्वरित निधी उपलब्ध व्हावा या दृ्ष्टीकोणातून जिल्ह्यात मुद्रा योजनेतंर्गत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाची पडताळणी करून संबंधित बँकांमधील प्रकरणाची गेल्या तीन महिन्यापासून चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र त्यास अपेक्षीत गती न मिळाल्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीच आता बँकांच्या दारात जावून पडताळणी करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.दरम्यान, या चौकशीत अपेक्षीत अशी गती न मिळाल्याने व बँकांनी वेळ मागून घेतल्यामुळे आता स्थानिक निधी लेखा शाखेचे सहाय्यक संचालक दिनकर जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेली चौकशी समितीची सोमवारी बैठक होत असून त्यात संदर्भीय विषयांवर पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. या समितीमध्ये जाधव यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीच्या मोनिका रोकडे, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे चिमणकर, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी आर. आर. चव्हाण, जिल्हा नियोजन समितीमधील सांख्यिकी सहाय्यक प्रदीप तोमर यांचा समावेश यात आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात शिशू, किशोर व तरुण गटात किती जणांना योजनेचा लाभ देण्यात आला, जिल्हानिहाय उदिष्ट काय?, वर्षनिहाय व गट निहाय एकूण प्रलंबीत अर्जांची माहिती यासह यासंदर्भातील अन्य स्वरुपाची माहिती सलीम खाँ बनेखाँ पठाण यांनी माहिती अधिकारात मागितली होती.मुंबई येथील अल्पसंख्यांक आयोगाकडून अनुषंगीक पत्र हे जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर यासंदर्भाने संपूर्ण पडताळणी व योजनेतंर्गत प्रत्यक्ष स्वरुपात झालेला लाभ याचे असेसमेंट करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.प्रकरणी १७ बँकांना अर्धसमज पत्र देऊनही त्यासंदर्भात अपेक्षीत माहिती या समितीला मिळालेली नाही. त्यामुळे आता सोमवारी समितीची बैठक होत असून त्यानंतर पुढील महिन्यात प्रत्यक्ष बँकांमध्ये जावून अनुषगीक प्रकरणांची माहिती समिती घेणार असल्याचे संकेत सुत्रांनी दिले आहे.२०१५ पासूनची प्रकरणे तपासणार२०१५ मध्ये ही योजना सुरू झाली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत वाटप केलेले कर्ज, बँकांनी ते का दिले, नियमानुसार ते दिल आहे का?, त्याचा योग्य पद्धतीने विनियोग झाला का?, उद्योग सुरू झालेत का?, यासह रॅन्डमली संवेदनशील प्रकरणे ही समिती प्रत्यक्ष तपासणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांना सादर करण्यात येणार आहे. समितीने आता पर्यंत बराच वेळ बँकांना दिला आहे. त्यामुळे आता समितीच प्रो अ‍ॅक्टीव्ह होऊन ही तपासणी करण्याची भूमिका स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात केल्या तीन वर्षात कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज योजनेतंर्गत वाटप करण्यात आलेले आहे.