माेबाइल ॲप लावणार अपघातांना ब्रेक, तपासाची गतीही वाढणार!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बुलडाणा : रस्ते अपघातांवर शास्त्रीय उपाय शोधण्यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने इंटेग्रेटेड रोड ॲक्सिडेंट डेटाबेस (आयआरएडी) प्रकल्प हाती घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून डेटा एकत्र केला जाणार असून आयआयटी चेन्नईद्वारे त्याचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात टप्प्याने या ॲपची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

अपघात झाल्यानंतर बऱ्याच वेळा वाहन मालकांचा शाेध लागत नाही. तसेच भीषण अपघातातील मृतकांची ओळख पटत नाही. अशावेळी हे ॲप पाेलिसांच्या मदतीला येणार आहे. या ॲपविषयी पाेलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानंतर बांधकाम विभाग आणि शासकीय रुग्णालयांतील डाॅक्टरांनाही याविषयी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या ॲपमुळे अपघात प्रकरणांच्या तपासात गती येणार आहे. ॲपविषयी ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

आतापर्यंत ९० अपघातांची नाेंद

आयआरएडी प्रकल्पांतर्गंत विकसित करण्यात आलेल्या प्रकल्पाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. गत सहा महिन्यात झालेल्या ९० अपघातांची नाेंद ॲपमध्ये करण्यात आली आहे. काही अपघातांची नाेंद करण्याचे बाकी असून तीही करण्यात येत आहे.

अपघात झाल्यानंतर ७५ दिवस त्याची माहिती ॲपमध्ये नाेंदवता येणार आहे. सर्व विभाग जुळल्यानंतर तपास आणखी साेयीचा हाेणार आहे.

असे चालते काम...

अपघात झाल्यानंतर त्याची माहिती तपास अधिकारी या ॲपमध्ये नाेंद करतात. हे ॲप सारथीशी जाेडलेले असल्याने वाहनाचा क्रमांक किंवा चालकाचा परवाना क्रमांक टाकल्यास त्याविषयीची सविस्तर माहिती तपास अधिकाऱ्यास मिळते. अनेकवेळा अपघात झाल्यानंतर वाहन चालक किंवा मालकाचा शाेध लागत नाही. वाहनाच्या क्रमांकावरून या ॲपच्या माध्यमातून काही क्षणातच वाहन मालकाचा शाेध लागणार आहे. त्यामुळे, पाेलिसांच्या तपासात माेठी मदत हाेणार आहे.

पाेलीस अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण

आयआरएडी ॲपविषयी जिल्हाभरातील पाेलीस ठाण्यांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आतापर्यंत घाटावरील सर्वच पाेलीस ठाण्यांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आरटीओच्या सात वाहन निरीक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचारी आणि डाॅक्टरांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.