नीलेश जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत ३0 जून २0१८ ला मुदत संपणार्‍या मलकापूर, सिंदखेड राजा आणि मोताळा बाजार समित्यांची निवडणूक घेणे अपरिहार्य असताना या बाजार समित्यांनी निवडणूक निधीच जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे जमा केलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांनी मलकापूर बाजार समितीला तीन दिवसांच्या आत निवडणूक निधी जमा करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, सिंदखेड राजा आणि मोताळा बाजार समितीची आर्थिक हालत खस्ता असल्याने या बाजार समित्या हा निधीच उभा करू शकलेल्या नाहीत.प्रकरणी या तीनही बाजार समित्यांच्या निवडणुका या रखडल्या आहेत. जानेवारी २0१८ अखेर या बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणे क्रमप्राप्त होते. सोबतच निवडणूक लागण्याच्या १८0 दिवसांच्या आत नवीन बदललेल्या नियमानुसार दहा आर शेत जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मतदार याद्या घेऊन एकूण १५ गणात निवडणूक घेणे अनिवार्य होते. त्याकडेही या यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाल्याने या बाजार समित्यांसदर्भात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे आणि मंत्रालयातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने अहवाल पाठवलेला आहे. यातील दोन बाजार समित्यांवर सध्या प्रशासक नियुक्त असून, मोताळा बाजार समितीवर २५ मे रोजी १५ सदस्यीय अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आणखी किती दिवस हे प्रशासकीय मंडळ अथवा प्रशासक या बाजार समित्यांचा कारभार पाहिल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून पुणे येथील राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घोषित केले आहे. बाजार समित्यांना त्यांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात निवडणुकीच्या खर्चाची रक्कम भरावी लागणार आहे. मात्र निवडणुकीसाठी प्रत्यक्षात या बाजार समित्यांना किती खर्च येणार आहे, याचे ठोस असे अंदाजपत्रक बनवणे गरजेचे आहे. मात्र, मतदार याद्या झाल्याशिवाय खर्चाचा अंदाज काढणे अवघड आहे.
निवडणुकीसाठी लाखोंचा खर्चतीनही बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी लाखोंचा खर्च येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या अंदाजानुसार प्रती मतदार ४0 रुपये खर्च गृहित धरला, तरी सुमारे २५ लाख रुपयांच्यावर एका बाजार समितीचा हा एकूण खर्च जाऊ शकतो. एवढा खर्च करण्याची मोताळा आणि सिंदखेड राजा बाजार समितीची आर्थिक पतच नसल्याचे त्यांच्या एकंदरित वार्षिक उत्पन्नावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे या दोन्ही बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा प्रश्न आता थेट सहकार व पणन तथा वस्त्रोद्योग विभागात पोहोचला आहे. मलकापूर बाजार समितीला या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी तीन दिवसांच्या आत निवडणुकीचा खर्च सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत; अन्यथा सहकार कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाईस सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे.
चार वर्षांपासून बाजार समित्यांवर प्रशासकया तीनही बाजार समित्यांवर प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रशासकाची नियुक्ती आहे. मोताळा बाजार समितीवर तर २00८ पासून, मलकापूर बाजार समितीवर २0१३ पासून, तर सिंदखेड राजा बाजार समितीवर २0१४ पासून प्रशासक नियुक्त आहे. नाही म्हणायला जवळपास चार ते नऊ वर्षाच्या कालावधीदरम्यान या बाजार समित्यांच्या राजकीय तथा न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे निवडणुकाच होऊ शकलेल्या नाहीत. किमान सहा महिने प्रशासकाचा कारभार समजल्या जाऊ शकतो. पण, या बाजार समित्यांच्या बाबतीत हद्द झाली आहे.
स्वनिधीतून बाजार समित्यांचा खर्चबाजार समित्यांना शेकडा एक टक्का सेस घेण्याचा अधिकार आहे. त्यातून बाजार समित्या स्वनिधी उभारत असतात. मात्र मोताळा बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ही सरासरी १३ लाख ७६ हजारांच्या आसपास असून, त्यांचा वार्षिक नफा दीड लाख रुपये, सिंदखेड राजा पालिकेची वार्षिक उलाढाल २१ लाख रुपये, तर नफा दोन लाख रुपये आहे. त्यामुळे या बाजार समित्या निवडणूक निधीच उभा करण्यास असक्षम असल्याचे वरकरणी दिसत आहे. तर अ वर्गामध्ये मोडणार्‍या मलकापूर बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल चार कोटी दोन लाखांच्या घरात असून, वार्षिक नफा १ कोटी ३८ लाख ५६ हजारांच्या आसपास आहे.