मलकापूर (बुलढाणा) : रिझर्व्ह बँक आँफ इंडियाने मलकापूर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करून अवसायकाची नियुक्ती केल्यानंतर त्या आदेशाला राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेनुसार मंत्र्यांच्या आदेशाला ३ एप्रिल रोजी स्थगिती दिल्याचा आदेश देण्यात आला. त्यावर २४ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५ जुलै २०२३ रोजी मलकापूर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द केला. तर ६ जुलै रोजी अवसायकाची नियुक्ती केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला मलकापूर अर्बन बँकेच्या प्रशासनाने राज्य शासनाच्या सहकारमंत्र्यांकडे आव्हान दिले. सहकारमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय बाजूला ठेवत अवसायक नियुक्ती स्थगित केली. त्यावर गणपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित भोकरदन, जि. जालना यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका क्रमांक २६४५/२०२४ दाखल करण्यात आली. सुनावणीमध्ये एकदा अवसायकाची नियुक्ती झाल्यानंतर बँकेचे निवडलेले संचालक मंडळ आपोआप संपुष्टात येते. तसेच त्यांना कायद्याच्या कलम ११० अ (१) (२) नुसार दिलेले आदेश खोडून काढण्याचा अधिकार नाही. सोबतच सहकारमंत्र्यांनी दिलेला आदेश त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरचा असल्याचेही नमूद करण्यात आला. तसेच याचिकाकर्ते व सभासदांनी बँकेत मोठी रक्कम गुंतवली आहे. बँकेचे संचालक मंडळ बँकेच्या मालमत्तेचा गैरवापर करू शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांनी १२ जुलै २०२३ रोजी अपील क्रमांक ३९५ मध्ये पारित केलेल्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगितीचा आदेश दिला.
सहकारमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला बाजूला ठेवले. त्यांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पुढील तारखेपर्यंत स्थगित केल्याची माहिती आहे. तसा आदेश प्राप्त नाही. न्यायालयाच्या अवसायकाची नियुक्ती कायम राहणार आहे, तर संचालक मंडळ संपुष्टात येणार आहे.- राजेंद्र ओझा, व्यवस्थापक, मलकापूर अर्बन को-आँप. बँक मलकापूर