- अनिल गवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: कोरोना फायटर्स म्हणून अत्यावश्यक सेवा देणाºया महानगर पालिका, नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांना तात्काळ कोरोना ‘सेफ्टी’ साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरूवारी दिलेत. त्यामुळे राज्यातील पालिका, नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेने औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यातील २७ महानगर पालिकेतील कर्मचाºयांसोबतच ३५७ नगर पालिका आणि नगर पंचायतील सफाई कर्मचारी आणि कर्मचारी ‘कोरोना’ फायटर्स म्हणून सेवादेत आहेत. अशा आपात कालीन परिस्थितीत राज्य शासनाकडून या कोरोना फायटर्संना जीवन विमा सुरक्षा आणि कोरोना विरोधात लढा देण्यासाठी विविध सेप्टी उपकरणांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सुरूवातीला शासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर २७ एप्रिल रोजी काळीफित आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, राज्य शासनाने महापालिका आणि नगर पालिकाक्षेत्रातील कर्मचाºयांना विमा सुरक्षेपासून दुर्लक्षीत केले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अॅड. अमित देशपांडे यांच्यामाध्यमातून याचिका दाखल केली. यामध्ये गुरुवार ३० रोजी सुनावणी झाली. यात कोरोना फायटर्स म्हणून लढणाºया पालिका कामगारांना तात्काळ सेफ्टी उपकरण (हातमोजे, सॅनिटायझर्स आणि इत्यादी) साहित्य पुरविण्याचे निर्देश दिले. महानगर पालिका, नगर पालिका , नगर पंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी बाहेर पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा उपकरणे तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे कर्तव्य असल्याचे बजावले.
१८ मे रोजी पुढील सुनावणी! पालिका कर्मचाºयांचा जीवन विमा आणि सुरक्षा संसाधनासंबधीत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर १८ मे २०२० रोजी सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयाने पहिली मागणी मान्य केल्याने महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेत आनंद व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाने आरोग्य कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आणि ग्रामविकास विभागातील कर्मचाºयांचा यापूर्वीच विमा उरविला आहे. मात्र, पालिका कर्मचाºयांना डावलण्यात आल्याने, संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील पालिका कर्मचाºयांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामाध्यमातून पहिली लढाई आम्ही जिंकली आहे. संघटनेची मागणी कर्मचारी हिताची आहे. शासनाने पालिका कर्मचाºयांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे १८ मे रोजी दुसरी लढाई देखील जिंकणार असल्याचा विश्वास आहे.
- विश्वनाथ घुगे राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संघटना, महाराष्ट्र ---