बुलडाणा : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीमधून विविध पायाभूत सोयी सुविधांची कामे घेण्यात येतात. सन २०१८ -१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला प्राप्त निधीतून दर्जेदार कामे करावीत. मिळालेला निधी यंत्रणांनी समन्वयाने आणि विहीत कालावधीत खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्री मदन येरावार यांनी दिल्या.जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीचे आयोजित १६ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी आढावा घेताना पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी जि.प अध्यक्षा उमाताई तायडे, खासदार प्रतापराव जाधव, रक्षाताई खडसे, आमदार चैनसुख संचेती, जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ.दिलीप पाटील भुजबळ, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमूलकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर, राहूल बोंद्रे, हर्षवर्धन सपकाळ उपस्थित होते. वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, पिकांना वन्य प्राण्यांपासून वाचविण्यासाठी शेताच्या आजु बाजूला चर खोदावे. अशा ट्रेंचिंगच्या कामाकरीता यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करावे. त्यामध्ये जिल्हा नियोजनमधून पैसा देवून शेतकºयांना या त्रासापासून वाचविता येणे शक्य होईल. जिल्ह्यात तालुकास्तरीय अनेक इमारती भाड्याच्या जागांमध्ये असतात. बुलडाणा जिल्ह्यातही अशा इमारती असतील. भाड्याच्या जागेत असलेल्या इमारती शासकीय जागांमध्ये आणाव्यात. त्यासाठी यंत्रणांनी आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव पाठवावेत.जलयुक्त शिवार अभियानात समाविष्ट गावांमधील कामे अपूर्ण असल्यास ती त्वरित पूर्ण करण्याचे सूचीत करीत पालकमंत्री म्हणाले, गत वर्षी अपूर्ण असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. यावर्षी निवडलेल्या गावांमधील कामांना प्रशासकीय मान्यता तातडीने द्याव्यात. जिल्ह्यात वनांचे क्षेत्र जास्त आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात वन पर्यटन, इको टुरीझम करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावेत. त्यांना पर्यटन विभागाकडून निधी मिळविण्यात येईल. सैलानी येथील वन पर्यटन केंद्रातील कामे पूर्ण करून केंद्र सुरू करावे. महावितरणकडील रोहीत्रांची क्षमतावृद्धी करण्यासाठी शासनाने धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. रोहीत्रांची क्षमता ६३ वरून १०० करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावे. हे काम १०० टक्के पूर्ण करावे. त्यामुळे ओव्हरलोड रोहीत्र न राहता योग्य दाबाने वीजपुरवठा सुरू राहील. अपारंपारीक उर्जा स्त्रोतांचा उपयोग करताना पाणीपुरवठा योजना सौरउर्जेवर आणाव्यात. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देता येईल. नुकतेच राज्य शासनाने इतर प्रमुख मार्गांचे प्रमुख जिल्हा मार्गांमध्ये रस्त्यांचे रूपांतरण केले. ग्रामीण रस्त्यांचे इतर प्रमुख मार्ग रस्त्यांमध्ये रूपांतरण केले. त्यामुळे जिल्ह्यात लोकसहभागातून झालेल्या रस्त्यांना योजनेत घ्यावे. त्यांना ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा देण्यात यावा. त्यामुळे या रस्त्यांवर कामे करता येतील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधील कामांचा २०१९-२० चा प्रस्ताव त्वरित पाठवावा. बैठकीत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील शिल्लक रक्कम व खर्च झालेल्या रकमांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणचा सन २०१८- १९ मध्ये जिल्ह्याला २१८.६३ कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय आहे. बैठकीच्या सुरूवातीला दिवंगत पालकमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांना मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बैठकीचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांनी केले. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्ह्याला प्राप्त निधीतून दर्जेदार कामे करावीत - पालकमंत्री मदन येरावार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 17, 2018 14:17 IST
सन २०१८ -१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला प्राप्त निधीतून दर्जेदार कामे करावीत. मिळालेला निधी यंत्रणांनी समन्वयाने आणि विहीत कालावधीत खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्री मदन येरावार यांनी दिल्या.
जिल्ह्याला प्राप्त निधीतून दर्जेदार कामे करावीत - पालकमंत्री मदन येरावार
ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीचे आयोजित १६ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले होते. महावितरणकडील रोहीत्रांची क्षमतावृद्धी करण्यासाठी शासनाने धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. बैठकीच्या सुरूवातीला दिवंगत पालकमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांना मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.