लोकमत न्यूज नेटवर्कलोणार : सरोवर संवर्धनाचा मुद्दा सातत्याने गाजत आहे; परंतु प्रत्यक्ष कृतीच्या दृष्टीने फारसे गंभीरतेने पावले उचलल्या गेलेली नाहीत. त्यामुळे सरोवर संवर्धन आणि अ दर्जाचे पर्यटन स्थळ असलेल्या लोणारचा विकास कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, २0१0 मध्ये लोणार सरोवर विकासासाठी दहा कोटी रुपये मिळाले होते; परंतु दुर्लभ वनस्पती, सरोवर संवर्धन, पौराणिक स्थळांच्या संवर्धनाला त्यामध्ये प्राधान्य दिल्या गेले नाही. वरकरणीच कामे झाल्याची ओरड लोणारातील नागरिक करीत आहेत.दुसरीकडे नागपूर खंडपीठात दाखल प्रकरणानंतर २0१५ च्या जानेवारी महिन्यात प्राप्त आदेशानुसार गठीत समितीची नऊवी सभा २३ ऑगस्ट रोजी लोणार येथील एमटीडीसीच्या पर्यटन संकुलात घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार आठव्या बैठकीतील मुद्दे यात चर्चिल्या गेले. संबंधित शासकीय व अशासकीय सदस्य या बैठकीस उपस्थित होते.सरोवरातील पिसाळ बाभूळ काढण्याचा मुद्दाही त्यावेळी ऐरणीवर आला होता. ऑक्टोबर २0१७ मध्ये त्याचे काम सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. जैवविविधतेची साखळी आणि पक्षी अभयारण्याला धोका होणार नाही, याची काळजी घेऊन हे काम कटाक्षाने केले जाणार होते. त्या दृष्टीने हालचाली झालेल्या नाहीत. इजिक्टा ब्लँकेटचाही मुद्दा बैठकीत चर्चिल्या गेल्याप्रमाणे निकाली निघाला नाही. तांत्रिक मुद्दा असल्याने डॉ. नाथानी बसवैय्या आणि डॉ. लिंगदेवराय कलबुर्गी यांच्याशी संपर्क करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्या दृष्टीने कुठलीच हालचाल अद्याप झालेली नाही. सरोवर संवर्धनाबाबत आतापर्यंत १00 बैठका झाल्या असतील परंतु ठोस असा निष्कर्ष अद्यापही निघालेला नसल्याचे चित्र आहे.सरोवर काठावर केलेल्या फेन्सींगवर लाखो रुपयांचा खर्च दाखवल्या गेला आहे; मात्र अपेक्षीत असे काम झालेले नाही. त्यातच गेल्या सहा महिन्यात सरोवर काठावर प्रवेशद्वार बांधण्यात आले. निकृष्ट बांधकाम झालेल्या प्रवेशद्वारांची दयनीय अवस्था असून, केवळ टक्केवारीसाठीच ही कामे झाली का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धारतीर्थ ते पर्यटन संकुल मार्गावर बांधण्यात आलेल्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणावर कचर्याचा ठीक असून गुरांचाही मुक्त संचार आहे. त्याकडे वनविभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.
टक्केवारीला प्राधान्य ?लोणार सरोवर विकासासाठी २0१0 मध्ये दहा कोटी रुपये प्राप्त झाली होती. त्यामधून सरोवरातील दुर्लभ वनस्पती , प्राणी, पक्षी, ऐतिहासिक वास्तू, मंदिर , वैज्ञानिक संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्व असलेली स्थळे जतन व संवर्धन करण्याच्या कामास प्राधान्य दिले गेले नसल्याची ओरड आहे. केवळ टक्केवारीसाठीच कामे झालीत की काय? अशी चर्चा असून, सरोवर संवर्धनाला प्राधान्य देण्याची गरज प्रतिपादीत होत आहे. वन विभागानेही यामध्ये गांभिर्यपूर्वक लक्ष घालण्याची गरज आहे.