- अनिल गवईलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : खामगाव विधानसभा क्षेत्रातील अग्रगण्य व जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या नगरपालिकेतील वाढीव पाणीपुरवठा योजना गत ११ वर्षांपासून अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे शहरवासीयांना नळ योजनेच्या पाण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. वाढीव पाणीपुरवठा योजना मार्गी लावण्यास राजकीय उदासीनता कारणीभूत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.महसुली मोठे शहर म्हणून खामगाव शहराचा जिल्ह्यात नाव लौकीक आहे. टेकडीचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या खामगावात सतत पाण्याचे दुर्भीक्ष जाणवते. शहरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ३१ जुलै, २००९ मध्ये वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. राजकीय उदासीनता आणि कंत्राटदाराच्या दप्तर दिरंगाईमुळे तब्बल ११ वर्षे रखडलेल्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेवर सद्यस्थितीत ४५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, अद्यापही याजनेतून पाणीवाटपासाठी खामगावकरांना प्रतीक्षा कायम आहे. उच्च न्यायालयाने मुदत वाढ दिल्यानंतर तब्बल दोन वर्षे लोटल्यानंतरही योजना कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे वाढीव पाणीपुरवठा योजना खामगावकरांसाठी ‘पाढरा हत्ती’ ठरत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, पुढील महिन्यातच उन्हाळ्याची चाहूल लागत असून, नागरिकांना तीव्र पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. हे निश्चित. पाण्याची ज्वलंत समस्या लक्षात घेता, नळ योजनेचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी हाेत आहे.
पाणीपुरवठा योजना लवकरच कार्यान्वित करण्याचे पालिकेचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. वाढीव पाइपलाइन पूर्ण करण्यात आलेली आहे. फिल्टर प्लान्टचेही काम अंतिम टप्यात आहे.- संजय मुन्ना पुरवार, उपाध्यक्ष, नगरपरिषद, खामगाव
लोकप्रतिनिधींची उदासीनता!वाढीव पाणीपुरवठा योजना अवघ्या वर्षभरात कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सन २०१५ मध्ये दिले होते. मात्र, या आश्वासनाला तब्बल चार वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही खामगावात वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे पाणी पोहोचलेले नाही. शहरातील पाणी समस्येला लोकप्रतिनिधींची उदासीनता कारणीभूत असल्याचा जनतेत सूर उमटत आहे. ही पाणीपुरवठा योजना तत्काळ चालू करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
कंत्राटदार कंपनीची बँक गॅरंटी केली होती जप्तवाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम रखडविणाऱ्या मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनीची ५ कोटी २० लक्ष रुपयांची बँक गॅरंटी गोठविण्यात आली होती. विविध कारणांवरून ही कंपनी तीन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती, तसेच एक वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही या संदर्भात सुनावणी झाली होती. मात्र, तरीहीही गत पाच वर्षांतही वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला एकदाही गती मिळालेली नाही.