- अनिल गवई
खामगाव: वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात दिरंगाई केल्याबद्दल मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविली. त्यानंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधीत कंत्राटदार कंपनीची याचिका खारीज केली. त्यामुळे या कंपनीला उच्च न्यायालयापाठोपाठ जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही चपराक मिळाल्याचे दिसते.
वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात दिरंगाई केल्याबद्दल मुंबई येथील पेट्रॉन-इन्व्हीरॉक्स, गुनिना या कंत्राटदार कंपनीची ५ कोटी २० लक्ष रुपयांची बँक गॅरंटी खामगाव पालिकेने गोठविली होती. पालिकेच्या या कारवाईमुळे दुखविलेल्या कंत्राटदार कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी रोजी रद्दबातल ठरविली होती. त्यानंतर पेट्रॉन इन्व्हीरॉक्स, गुनिना या कंपनीच्यावतीने साईट इनचार्ज मयुर पाटील यांनी अ‍ॅड. जी.डी कविमंडन यांच्यामार्फत मुख्याधिकारी नगर परिषद यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार प्रकरण दाखल केले. दरम्यान, अर्जदार यांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढील ११ महिन्याचा पावसाळी दिवस सोडून मुदतवाढ मिळावी तसेच देयक, विविध विभागाचे ना-हरकत व मंजुराती मिळविण्यासाठी आदेश करण्याची विनंती केली. त्याच विनंतीप्रमाणे अर्जदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. ही रिट याचिकेत २२-०२-२०१८ रोजी न्यायालयाने अंतिम आदेश पारित करून उपस्थित केलेला वादविषयक व विनंती ही करारनाम्याचा भाग असल्याने तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात निर्देश देण्यासाठी रिट याचिका दाखल करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच रिट याचिका खारिज केली. दरम्यान, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये आव्हानित केलेला ठराव हा नगर पालिका व कंत्राटदार यांच्यातील कार्य करारनाम्याशी संबधीत असून कंत्राटदारास मुदतवाढ द्यावी किंवा कसे याबाबत आहे. कंत्राटदारास देण्यात आलेले कोणतेही कामाचे आदेश ही विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दिले जातात. त्यांच्यात करारनामा अस्तित्वात येत असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनीची याचिका खारिज केली आहे.
कंपनी आणि पालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष!
मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनीला २००९ मध्ये वर्क आॅर्डर देण्यात आल्यानंतर सन २०११ मध्ये मुंबई येथील कंपनीशी करण्यात आलेला करार संपुष्टात आला. दरम्यान, जागेसंबधित विविध विभागाच्या परवानगी, तांत्रिक अडचण आणि प्रकल्प व्यवस्थापन समितीमुळे योजनेस विलंब झाल्याने, सन २०११ मध्ये पालिका प्रशासनाने शासनाच्या परवानगीने दरवाढ देण्याचे मान्य करीत, योजनेच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कंपनीला मुदतवाढ दिली. मात्र, तरी देखील संबधीत कंपनीने कामाची गती वाढविली नाही. त्यामुळे सन २०१५ मध्ये संबधीत कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण जिल्हाधिकाºयांच्या दालनात पोहोचले. या ठिकाणी तडजोडीनंतर जिल्हाधिकाºयांनी संबधीत कंपनीस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. दरम्यान, दरवाढीसंदर्भात अद्यापपर्यंत शासन दरबारी तिढा न सुटल्याने २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सदर कंपनीस ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत नव्याने मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने चालढकल केल्यामुळे डिसेबर २०१७ मध्ये याच कंपनीची दुसºयांदा बँक गॅरंटी गोठविण्यात आली. याप्रकरणी कंपनीने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्दबातल ठरविली. दरम्यान योजनेचे काम पूर्णत्वास जाणार नसल्यास पालिका प्रशासन संबंधीत कंपनीवर काय कारवाई करते? तसेच कंपनीकडून कामे पूर्णत्वास नेली जातील अथवा नाही, याकडे अनेकांच्या नजरा लागून आहेत.