अनिल गवई । लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पालिकेचा ‘कार्यादेश’ तांत्रिक अडचणीत सापडला आहे. परिणामी, वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबतची निविदा मागे घेण्याची नामुश्की पालिका प्रशासनावर ओढवणार असल्याचे संकेत आहेत. निविदा मंजूर केल्यानंतर दहा महिन्यांचा अवधी लोटूनही कार्यादेश देण्यासाठी विलंब होत असल्याने, पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधितांनी असर्मथता दर्शवली आहे. खामगाव शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे होती; परंतु जीवन प्राधिकरणाचा खर्च जास्त असल्याने नगरपालिकेने योजनेची देखभाल दुरुस्ती स्वत:च करण्याचे ठरविले. यासाठी खामगाव पालिकेच्यावतीने निविदाही मागविण्यात आल्या; परंतु सदर योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे सोपविण्यास प्राधिकरण तयार नाही. दरम्यान, पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात कमी रकमेची निविदा पालिकेकडून मंजूर करण्यात आली. यासंदर्भात ३१ मार्च २0१७ च्या सभेतील ठराव क्रमांक १६ नुसार निविदा मंजूर झाल्याचे पत्र आर्वी येथील कंत्राटदारास देण्यात आले. दहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतरही कार्यारंभ आदेशास विलंब होत आहे. योजनेचे हस्तांतरण झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदारास देखभाल दुरुस्तीसाठी कार्यारंभ आदेश देणे शक्य नाही.
हस्तांतरण लांबणीवर!पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणासाठी जीवन प्राधिकरणातील कर्मचार्यांच्या हस्तांतरणासोबतच थकबाकी अदा करणे आणि बँक गॅरंटीची नवीन अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे खामगाव शहर पाणी पुरवठा योजनेचे हस्तांतरण लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत आहेत. हस्तांतरण झाल्याशिवाय खासगी कंत्राटदार कंपनीस देखभाल दुरुस्तीचा कार्यादेश देणे पालिका प्रशासनास अशक्य आहे.
पालिकेला भुर्दंड!महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला धरणापासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी पुरवठय़ासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये, वीज वितरण कंपनीला वीज बिलापोटी ६0 लाख रुपये, टेलिफोन बिल, पाटबंधारे विभागाचा खर्च आणि वितरणाचा खर्च मिळून पालिकेला सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च येतो. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण, पाटबंधारे विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड आणि नगरपालिका प्रशासनाचा समावेश असून, पाणी पुरवठा योजनेचे खासगीकरण केल्यास पालिकेची वार्षिक दोन कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते; मात्र पाणी पुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाचा तिढा सुटत नसल्याने पालिकेला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
शासन निर्णय होऊनही प्राधिकरणाचा खोडा!पाणी पुरवठा योजनेचे हस्तांतरण नगरपालिकेकडे करण्यात यावे, यासाठी ना.भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या प्रयत्नांनी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून पाणी पुरवठा मंत्र्यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. यामध्ये पाणी पुरवठा योजनेचे हस्तांतरण पालिकेकडे करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. तरीही प्राधिकरणाकडून विविध अटी, शर्ती लादून या प्रक्रियेत खोडा घातला जात आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा लक्ष घालण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.