खामगाव: वाढीव पाणी पुरवठा योजनेत चालढकल करणाºया मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनीची ५ कोटी २० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी पालिका प्रशासनाने गत आठवड्यात गोठविलीे. दरम्यान, ही बँक गॅरंटी पुढील सुनावणीपर्यंत वापरू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
वाढीव पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत शिर्ला येथील धरणापासून खामगाव शहरापर्यंत तसेच शहरातील अंतर्गत पाईपलाईन आणि इतर कामांसाठी मुंबई येथील पेट्रॉन कंपनीला २००९ मध्ये वर्क आॅर्डर देण्यात आली. त्यानंतर सन २०११ मध्ये मुंबई येथील कंपनीशी करण्यात आलेला करार संपुष्टात आला. दरम्यान, जागेसंबधित विविध विभागाच्या परवानगी, तांत्रिक अडचण आणि प्रकल्प व्यवस्थापन समितीमुळे योजनेस विलंब झाल्याने, सन २०११ मध्ये पालिका प्रशासनाने शासनाच्या परवानगीने दरवाढ देण्याचे कबुल करीत, योजनेच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कंपनीला मुदतवाढ दिली. मात्र, तरी देखील संबधीत कंपनीने कामाची गती वाढविली नाही. त्यामुळे सन २०१५ मध्ये संबधीत कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण जिल्हाधिकाºयांच्या दालनात पोहोचले. या ठिकाणी तडजोडीनंतर जिल्हाधिकाºयांनी संबधीत कंपनीस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. दरम्यान, दरवाढीसंदर्भात अद्यापपर्यंत शासन दरबारी तिढा न सुटल्याने २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सदर कंपनीस ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत नव्याने मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही उपरोक्त कंपनीने आपल्या कामकाजात कोणतीही सुधारणा केली नाही. परिणामी, गेल्या आठवड्यात या कंपनीची ५ कोटी २० लक्ष रुपयांची बँक गॅरंटी पालिका प्रशासनाने गोठविली. त्यानंतर संबधीत कंत्राटदार कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. याप्रकरणी २० डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी, पुढील सुनावणीपर्यंत गोठविण्यात आलेली बँक गॅरंटी वापरू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
कंपनी विरोधात कारवाईसाठी हालचालींना वेग!
मुंबई येथील पेट्रॉन-युनिरॉक्स-गुनीना या कंपनीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर संबधीत कंपनीने चालढकल पणा करीत, झोन क्रमांक २ चार्ज करण्याच्या ५० टक्के काम वगळता इतर कामांना कोणत्याच प्रकारची गती दिली नाही. त्यामुळे नगर पालिका प्रशासनाच्यावतीने या कंपनीला विहित मुदतीत काम न केल्याबाबत अवगत केले असता, संबधीत कंपनीने पुढील अ‍ॅक्शन प्लॉनचा खुलासा केला नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने नोटीस बजावली होती. तर १९ डिसेंबर रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत युआयडीएसएसएमटी योजनेच्या कामाची मुदत संपल्याने तसेच पुढील धोरण निश्चितीसाठी ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या कंपनी विरोधात कारवाई प्रस्तावित करण्याच्या हालचालींनी काही दिवसांपासून वेग घेतला आहे.