नितीन निमकर्डे।लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीमुळे बँकांच्या कर्जातून शेतकरी मुक्त झाले असले, तरी कित्येक शेतकर्यांच्या मानेभोवती खासगी वैध-अवैध सावकारांचे ‘पाश’ कायमच असल्याचे दिसून आले आहे.मागील चार-पाच वर्षांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती व शेतमालाच्या भावातील घसरणीमुळे शेतकरी वर्ग चांगलाच अडचणीत सापडलेला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांकडे बँकांचे कर्ज थकले होते. नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी असल्याने गत दोन-तीन वर्षांत अनेक शेतकर्यांनी खासगी सावकारीचा सहारा घेतला. वैध, अवैध सावकारांकडून मिळेल त्या व्याजदराने कर्ज काढून शेतीची पेरणी केली; परंतु शेतकर्यांमागचे शुक्लकाष्ठ काही संपले नाही. अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे शेतकरी पुरता अडचणीत सापडल्याने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी पुढे आली होती. याकरिता सत्ताधारी शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विरोधी पक्षांनी रान माजविले होते. शेतकरीही रस्त्यावर उतरला. परिणामी, राज्य सरकारने शेतकर्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. या ‘सरसकट’ कर्जमाफीत सावकारी कर्जाचा मात्र समावेश झाला नाही. त्यामुळे शेतकर्यांच्या मानेभोवती सावकारी कर्जाचा पाश कायम राहिला असल्याचे दिसून येते. तीन-चार वर्षांपूर्वी सरकारने परवानाधारक सावकारांकडील कर्ज शेतकर्यांना माफ केले होते; परंतु त्यामधील काही जाचक अटींमुळे अनेक शेतकर्यांना त्या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकलेला नाही. शिवाय, अनेक शेतकर्यांना नवीन सावकारी कर्ज घ्यावे लागले असून, सद्यस्थितीत तेही थकल्याने शेतकरी अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.
शासनाने जून महिन्यात जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास बराच विलंब झाला. सध्याही ही प्रक्रिया सुरूच आहे. अद्याप कित्येक शेतकर्यांना कर्जमाफीबाबत संदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील खरीप व रब्बी हंगामात अनेक शेतकर्यांना बँकेचे कर्ज मिळू न शकल्याने त्यांना सावकारांचा उंबरठा ओलांडावा लागला.
जास्तीच्या व्याजदराने मोडले कंबरडेखासगी सावकारीचा व्यवसाय करणारे अनेक जण परवानाधारक असले तरी ते प्रत्यक्षात कर्ज वाटप करताना अव्वाच्या सव्वा व्याजदराची आकारणी गैरकायदेशीररीत्या करीत असल्याचे दिसून येते. दरमहा ५ ते १0 शेकडा दराने व्याजाची आकारणी करणारे अनेक सावकार आहेत. त्यामुळे नाइलाजाने खासगी सावकाराचा उंबरठा ओलांडणारा शेतकरी व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकतो. त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी हे कर्जसुद्धा माफ होणे गरजेचे आहे.