बुलडाणा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्याची तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी युनायटेड भावसार ऑर्गनायझेशनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे़
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे़ तसेच याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने वेळीच दखल घेतली असती व न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली असती तर आरक्षण टिकले असते. न्यायालयाच्या या निकालाचे दूरगामी परिणाम हाेणार आहे़त. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयाेग त्वरित स्थापन करावा. विधानसभेने ठराव स्थापन केल्यानंतरही केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करीत नसतील तर राज्याने जातनिहाय जनगणना करावी. पदाेन्नतीच्या काेट्यातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत; राज्य शासनाचा ७ मेचा तडकाफडकी काढलेला आदेश रद्द करावा, आदींसह विविध मागण्यांचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे़ या निवेदनावर अध्यक्ष सुरेशराव लाेखंडे, किशाेरीलाल जुनागडे, केशराव जवादे, प्रशांत अहीर, रजनी जुनागडे, आदींसह इतरांची स्वाक्षरी आहे.