- अनिल गवई खामगाव: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत धान्य वाहतुकीत अनियमिततेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी.यु.काळे दोषी आढळून आल्याने, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची कारवाई विभागीय आयुक्तांनी केली आहे. या आदेशामुळे जिल्हा पुरवठा विभागात एकच खळबळ उडाली असून, बुलडाणा जिल्ह्यातील रेशन धान्य वाहतुकीतील अनियमितता आणि भ्रष्टाचार सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. हे येथे उल्लेखनिय! बुलडाणा जिल्ह्यातील धान्य वाहतुकीतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे मंत्रालय स्तरावर यापूर्वीच पोहोचली आहेत. त्यामुळे रेशन धान्य घोटाळ्याची मंत्रालय स्तरावरून चौकशी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. तथापि, जिल्ह्यात विविध ठिकाणी उघडकीस आलेल्या रेशन धान्य वाहतुकीतील अफरातफर प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणातील याप्रकरणी विविध ७ चौकशी प्रलंबित आहेत. मंत्रालय स्तरावरील चौकशीही थंडबस्त्यात सापडली असताना, आता विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी २० जुलै रोजी एक तडकाफडकी आदेश पारीत करून जिल्हा पुरवठा अधिकारी बि.यु.काळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे पुरवठा विभागातील कनिष्ठ अधिकारी आणि पुरवठा प्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे.धान्य वाहतुकीत अनियमिततेप्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांचा बळी गेला असला तरी, अद्याप या वाहतुकीला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारावर अद्याप कोणतीही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कंत्राटदाराला वरिष्ठांकडून झुकते माप दिल्या जात असल्याची ओरड होत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची कंत्राटदाराकडून अनेकदा पायमल्ली करण्यात आल्याचे विविध प्रकार जिल्ह्यात उघडकीस आले आहेत. यासंदर्भात विविध चौकशीही करण्यात येत आहेत. मात्र, असतानाही वरिष्ठ अधिकाºयांकडून या कंत्राटदाराला पाठीशी घातल्या जात असल्याचा सूर दबक्या आवाजात आता जिल्हा पुरवठा विभागात उमटू लागला आहे.
जिल्हास्तरीय चौकशी प्रलंबित!जिल्ह्यातील रेशन धान्याच्या अफरातफर प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली तब्बल सात चौकशी प्रलंबित आहेत. तर एक चौकशी खासदारांच्या स्तरावर रखडल्याचे समजते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर चौकशींस विलंब झाल्याने जिल्ह्यातील रेशन धान्याच्या काळ्याबाजार पोफावला असल्याची चर्चा या निमित्ताने होत आहे.
जिल्हाधिकाºयांच्या अहवालावरून कारवाई!धान्य वाहतुकीतील अनियमिततेबाबत जिल्हाधिकारी निरूपमा डांगे यांनी विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला. यामध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करून गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले. या अहवालावरून विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांवर कारवाई केली.