- अनिल गवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक योजनेत भ्रष्टाचार प्रकरणी तब्बल ३४ चौकशी थंडबस्त्यात आहेत. यापैकी एका चौकशी समितीने वर्षभरात कोणतीही हालचाल केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावरील चौकशी समितीने आॅक्टोबर महिन्यांपर्यत चौकशीचा अहवाल सादर केला नसल्याचे समजते.
बुलडाणा जिल्ह्यातील द्वारपोच धान्य वाहतुकीत अनियमितता, धान्य वाहतूक कंत्राटदाराच्या देयकांच्या अदायगीमध्ये पुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांकडून संघटीत रित्या केल्याजाणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदार व अधिकारी द्वारे संघटीतरित्या केल्या जाणारा शासकीय धान्याचा काळाबाजार, कंत्राटदारास वाचविण्य साठी अधिकारी द्वारे करण्यात येत असलेली अनैतिक व अपराधिक स्वरुपाची कार्यवाही, वाहतूक कंत्राटदार श्रीनाथ ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे बोगस सॉलव्हंसी प्रकरण, धान्य वाहतूक निविदा प्रक्रीयेतील घोळ, द्वारपोच वाहतुकीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तब्बल २१ पेक्षा जास्त अटी व शर्तीच्या कंत्राटदार द्वारे भंग अशा विविध प्रकरणी ३४ चौकशी समिती गठीत करण्यात करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या आणि लोकप्रतिनिधींच्याही तक्रारींवरून दाखल चौकशींचाही समावेश असून, खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या तक्रारीवरून गठीत झालेल्या चौकशी समितीचा अहवाल वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत दबून होता. हे येथे उल्लेखनिय!
२७ दिवसांची होती मुदत!
धान्य वाहतुकीत अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशी प्रकरणी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी ३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रि-सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. यामध्ये सदस्य सचिव म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी, तर तर सदस्य म्हणून लेखाधिकारी, अतंर्गत लेखापरिक्षण, जि.का. बुलडाणा यांचा समावेश होता. या समितीला ३१ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देशीत केले होते. मात्र, आॅगस्ट २०१८ पर्यंत या चौकशी समितीचा अहवाल अप्राप्त असल्याचे समोर आले आहे.
आॅगस्टमध्ये पुन्हा स्मरणपत्र!
श्रीनाथ ट्रान्सपोर्ट कंपनी अमरावती यांनी शासकीय धान्य वाहतूक योजनेत केलेल्या प्रचंड धान्य भ्रष्टाचाराबद्दल खासदार प्रतापराव जाधव यांनी आॅक्टोंबर महिन्यात तक्रार केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी ३ आॅक्टोबर रोजी या तक्रारीच्या चौकशीसाठी समिती गठीत केली. या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे ०६ आॅगस्ट २०१८ रोजी खासदार प्रतापराव जाधव यांनी पुन्हा स्मरणपत्र सादर केले होते.
शासकीय धान्य वाहतूक योजनेत भ्रष्टाचार प्रकरणी ३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने घोटाळ्याची चौकशी करून वरिष्ठ स्तरावर चौकशी अहवाल सादर केला आहे.
- प्रमोदसिंह दुबे, अप्पर जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
शासकीय धान्य वाहतूक योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी आपण पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारींच्या चौकशीकडे प्रशासकीय स्तरावरून कमालिची चालढकल केली जात आहे. जिल्ह्यातील रेशन धान्य वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करण्यात आली आहे.
- प्रतापराव जाधव, तक्रारकर्ते तथा खासदार, बुलडाणा.