शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
2
"धर्म विचारून गोळ्या घालण्याइतपत वेळ दहशतवाद्यांकडे असतो का?’’, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल  
3
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
4
"तुमचे बजेट आमच्या लष्करी बजेटइतकेही नाही", ओवैसींनी पाकला सुनावलं, म्हणाले, "तुम्ही भारतापेक्षा अर्धा तास..."
5
सोलापूर बाजार समिती निवडणूक: आमदार सुभाष देशमुख गटाची विजयी सुरूवात
6
भारतासोबत युद्ध न झालेलेच बरे; युद्धाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्या शाहबाज यांना नवाझ शरीफ यांचा सल्ला
7
पॅडी दादाने पाहिला सूरज चव्हाणचा 'झापूक झापुक'; कौतुक करत म्हणाले, "सुखद धक्का..."
8
भारतात कोणत्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड सर्वाधिक लोकप्रिय?
9
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली
10
समृद्धी महामार्गावर अपघात, आयशर वाहन खांबावर आदळले! संभाजीनगरचा चालक ठार, सहकारी जखमी
11
आयपीएल २०२५ दरम्यान 'या' स्टार फलंदाजावर ४ सामन्यांची बंदी
12
"अशीच कुठूनतरी येईल गोळी किंवा फुटेल ग्रेनेड...", श्रेयस राजेची पहलगाम हल्ल्यावरील कविता चर्चेत
13
EPFO पोर्टलनं वाढवली युजर्सची डोकेदुखी; लॉग इन पासून पासबुक डाऊनलोडपर्यंत येताहेत समस्या
14
पंतगराव कदम यांच्या कन्या भारती लाड यांचे निधन; पुण्यात घेतला अखेरचा श्वास
15
"हिंदी ऑडिशन क्रॅक करता येत नाहीयेत...", आस्ताद काळेने सांगितला अनुभव; म्हणाला...
16
अजब प्रेम की गजब कहाणी! आधी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अडकवलं; नंतर त्याच्यासोबत लग्न केलं
17
'माझ्या मतदारसंघात येऊन मला शहाणपणा शिकवायची गरज नाही', योगेश कदम यांनी नितेश राणेंना सुनावलं
18
AI मुळे आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांना किती धोका? TCS च्या जागतिक अधिकाऱ्याने स्पष्टच सांगितलं
19
"स्वतःच लोकांना मारता, तासभर एकही सैनिक तिथे गेला नाही"; आफ्रिदीने पहलगाम हल्ल्यासाठी सैन्याला धरले जबाबदार
20
Post Office च्या कमालीच्या पाच सेव्हिंग स्कीम्स; गुंतवणूक करा, मिळेल FD पेक्षा अधिक व्याज

राज्यातील साडेतिनशे ‘स्वच्छता निरिक्षकांचे’ शासकीय सेवेत समावेशन!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2019 14:35 IST

खामगाव :  राज्यातील विविध नगर पालिका आणि नगर पंचायतींमधील साडेतिनशेच्यावर स्वच्छता निरिक्षकांचे शासकीय सेवेत समावेशन करण्यात येणार आहे.

- अनिल गवई

खामगाव :  राज्यातील विविध नगर पालिका आणि नगर पंचायतींमधील साडेतिनशेच्यावर स्वच्छता निरिक्षकांचे शासकीय सेवेत समावेशन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या असून, उपरोक्त संवर्गाची तब्बल ३०० पदे  सरळ सेवेने भरण्यात येतील. 

राज्यातील विविध नगर पालिकां आणि नगर पंचायतीतील स्वच्छता निरिक्षकांची पदे ही नगर परिषदेच्या आस्थापनेवर होती. मात्र, शासन स्तरावरून ‘स्वच्छता निरिक्षकांना’ राज्यस्तरीय संवर्गाचा दर्जा दिला जाणार आहे.  राज्यातील नगर पालिका स्वच्छता निरिक्षकांना राज्यस्तरीय संवर्गाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी  महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली होती. या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी १ जानेवारी २०१९  विविध नगर पालिकांमध्ये बेमुदत उपोषणही पुकारण्यात आले होते. दरम्यान, या उपोषणादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार स्वच्छता निरिक्षकांना आता राज्यस्तरीय संवर्गाचा दर्जा मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्यशासनाने ६ मे २०१९ रोजी राजपत्रही प्रकाशित केले आहे.

समावेशन प्राधीकरणासाठी समिती गठीत!

राज्यातील विविध पालिकातील तब्बल साडेतिनशेपेक्षा जास्त स्वच्छता निरिक्षकांचे राज्य शासकीय सेवेमध्ये समावेशन करण्यासाठी एका विशेष समितीचे गठण करण्यात आले आहे.  या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर  सहसचिव/ उपसचिव, नगर विकास विभाग शासनाने नामनिर्देशीत केलेले सदस्य, सहसंचालक नगर परिषद प्रशासन, उपसंचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

कर्मचारी संघटनेचा दुसरा लढाही यशस्वी!

राज्यातील विविध नगर पालिकांमध्ये ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २००० दरम्यान रोजंदारीवर काम करणाºया व सध्या कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांना कायम करण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतला. त्यामुळे राज्यातील तब्बल १३५७ रोजंदारी कर्मचाºयांच्या समावेशनाची प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त यांना प्राधीकृत करण्यात आले होते. आता स्वच्छता निरिक्षकांचा शासकीय सेवेत समावेशनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेची दुसरी मोठी मागणीही फळास आली आहे.

 

संघटनेच्या विविध मागण्यांही पुर्णत्वास!

 नगर पालिका कर्मचाºयांना विनाअट सातवा वेतन आयोग लागू करावा, रोजंदारी कर्मचारी कायम करणे, २४ वर्ष कालबद्ध पदोन्नतीची थकबाकी आदी २० मागण्यांकरिता  नगर परिषद कर्मचारी व संवर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने १ जानेवारीपासून बेमुदत संप पुकारला होता. त्यानंतर शासनाने कर्मचाºयांच्या मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये रोजंदारी कर्मचारी कायम करण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. 

 

राज्यातील सुमारे साडेतिनशे स्वच्छता निरिक्षकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीकोनातून शासन स्तरावरून उपाययोजना करण्यात येत आहे. स्वच्छता निरिक्षकांच्या शासकीय सेवेत समावेशनामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषदा, नगर पंचायती कर्मचारी संघटनेच्या एकत्रित लढ्याला यश आले आहे.

- विश्वनाथ घुगे

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नगर परिषदा, नगर पंचायती, कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य.

टॅग्स :khamgaonखामगावMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार