किनगाव जट्टू ( बुलडाणा जिल्हा) : जाचक अटींमुळे सर्वांकरिता शौचालय योजना कुचकामी ठरत आहे. इच्छा असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शौचालय बांधता येत नसल्याने नागरिकांना नाहक शासकीय कारवाईस सामोरे जावे लागत आहे. स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत शासन वैयक्तीक शौचालय बांधकाम करुन वापर करणाºया लाभार्थ्यांला १२ हजार रुपये अनुदान देते. परंतु बेसलाईनमध्ये नाव नसलेल्यांना शौचालय अनुदान मिळत नसल्याने सर्वांकरीता शौचालय योजना मृगजळ ठरत आहे. सर्व कुटूंबांनी शौचालय बांधलाच पाहिजे म्हणून वरिष्ठ पातळीवरुन तगादा लावल्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी प्रत्येक घरी जाऊन भेटीगाठी घेऊन शौचालय बांधण्याकरीता सांगतात. आता तर ज्या नागरिकांचे नांव बेसलाईनमध्ये असून सुध्दा शौचालय बांधकाम करीत नाही, त्या नागरीकांना ग्रामपंचायतस्तरावर नोटीस काढली आहे. त्यामध्ये आठ दिवसाचे आत तात्काळ शौचालय बांधकाम सुरु करावे अन्यथा आपले गांव आॅनलाईन यादीमधून कमी करण्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेची कोणतीही योजना, घरकुल योजना मिळणार नसून रेशन, रॉकेल मिळणार नाही. ग्रा. पं.कडून कोणतेही कागदपत्र मिळणार नाही. आपण उघडयावर शौचास गेल्यास मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे नियम ११५ व ११७ नुसार कार्यवाही व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. अशा प्रकारची नोटीस काढून दिल्या आहे. परंतु ९३ नागरिकांचे नांव बेसलाईन मध्ये असून त्यांनी शौचालय अनुदानाची मागणी केल्याने मंजूरांती करीता प्रस्ताव पाठविला आहे. मग त्यांना अनुदान मिळणार नसल्याने नागरिक संभ्रमात पडले आहे. कार्यवाईला सामोरे जावे लागते की अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
४६२ लाभार्थ्यांचे बेसलाईन मध्ये नावे आहेत. त्यापैकी ११७ शौचालय पुर्ण झाले. १९३ शौचालयाचे कामे चालू आहे. १५२ बेसलाईन मधील बाकी आहेत. त्यांना नोटीसा दिल्या ९३ नागरिकांचे नांवे बेसलाईनमध्ये नाही. त्यांची यादी रोहयो मधून अनुदान घेण्याकरीता मंजूरातीकरीता प्रस्ताव पाठविला आहे. - ए. के. नवले, ग्रामविकास अधिकारी