दोन दिवसांच्या अधिवेशनात समस्या कशा सुटतील?

पावसाळी अधिवेशनाचा नियोजित कालावधी पंधरा दिवसांचा असताना आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने यावेळेस पूर्णवेळ अधिवेशन होऊन गत दोन वर्षांपासून जनतेच्या प्रलंबित समस्यांवर उपाययोजना होणे अपेक्षित असताना केवळ दोनच दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयावर आ. श्वेता महाले यांनी नाराजी व्यक्त केली असून या सरकारला जनतेच्या प्रश्नांविषयी काहीही देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे, अशी टीका केली आहे. जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी, सरकारला जाब विचारण्यासाठी पूर्णवेळ अधिवेशन चालणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व कार्यालयीन प्रक्रिया ठप्प होती. राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांचे शासकीय प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्रस्त झालेल्या नागरिकांना अधिवेशनात न्याय मिळण्याची आशा होती. पण आता ती आशासुद्धा मावळल्याने या सरकारच्या काळात जनतेला न्याय मिळेल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे सोबतच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, रखडलेली भरती प्रक्रिया, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पीककर्जाचा विषय, पीकविमा, पेरणी सुरू झालेली असताना अडविलेले शेतरस्ते मोकळे करणे, गडप झालेला पाऊस, बियाण्यांची टंचाई, वाढीव वीज बिलाची मोगली पद्धतीने सुरू असलेली वसुली, आशा कार्यकर्त्यांच्या वेतनवाढीची मागणी, कोरोनाकाळात निर्माण झालेला आरोग्याचा प्रश्न, असे अनेक प्रश्न आहेत पण या सरकारला जनतेच्या या समस्या सोडवायच्याच नाहीत, तथापि याबाबत कोणी प्रश्न उपस्थित करू नये, यासाठीच दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा घाट रचण्यात आल्याचा, आरोप आ. महालेंनी केला आहे.