नीलेश शहाकार बुलडाणा, दि. 17 : सभोवतालच्या खेड्यापाड्यातून हजारो विद्यार्थी शहरात शिक्षणासाठी दाखल होतात. या विद्यार्थ्यांना भाडेतत्त्वावर खोली करून राहावे लागते. शिवाय खासगी भोजनालयामध्ये जेवणाची व्यवस्था करावी लागते़ या खासगी भोजनालयांना कुठलाही परवाना लागत नसल्याने सध्या शहरात त्यांची संख्या वाढली आहे. एकीकडे संख्या वाढत असली तरी गुणवत्ता खालावत असल्याने या भोजनालयातील जेवण खरंच सुरक्षित आहे का? हा प्रश्नच आहे. शहरात कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालये, तांत्रिक महाविद्यालये, कृषी विद्यालय यासह अन्य क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु झाल्याआहेत. विविध विषयाचे शिक्षण घेण्याकरीता खेड्यापाड्यातून अनेक विद्यार्थी शहरात येतात. शहरात विद्यार्थ्यांचा लोंढा येत असल्याचे हेरुन अनेकांनी आपल्या घरीच खानावळी उघडल्या आहेत. काही खानावळींमध्ये विद्यार्थ्यांना तेथेच जेवण दिले जाते, तर काहींद्वारे डबे पोहचविल्या जातात.
या डब्यांमध्ये दिले जाणारे अन्न उशीरा खाल्ले जात असल्याने ते कितपत आरोग्यदायी आहे यांची शंका अनेकदा उपस्थित होते. शहरातील बहुतांश भोजनालयांना कुठल्याही प्रकाराचा परवाना नाही. त्यामुळे तेथे निकृष्ठ दर्जाचे जेवण मिळत असल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे या जेवणातून कोणाला विषबाधा झाली तर भोजनालयावर कुठलीकारवाई करावी, कोणता दंड आकारावा याची महिती मात्र स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाला नाही. हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कुठलेही निर्बंध नसल्यामुळे अशा भोजनालयांचा व्यवसाय सध्या चांगलाच भरभराटीला आला आहे. शहरातीलरस्त्यांवरही अनेक हातगाड्यांवरही भोजन मिळु लागले आहे. यामध्ये मांसाहरी भोजनाचे प्रमाण अधीक आहे मात्र याकडेही अन्न व औषध प्रशासनाचे लक्ष नाही.नियम केवळ कागदावरचअन्न व औषध प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार बुलडाण्यात २५ परवानाधारक हॉटेल रेस्टारेंट आहेत. तर नगर परिषदेकडे नोंद असलेल्या शहरातील उपहारगृहाची संख्या ७० तर चहाटपरींची संख्या दिडशेच्या जवळपास आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने हॉटेल व उपहारगृहांना परवाने देतांना काही नियम लागू केले आहेत. त्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असून याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करुन हॉटेल व उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात येतो.कायदा काय म्हणतो..खाजगी खानावळ, उपहारगृह, हॉटेल मध्ये नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास त्यांच्यावर नगर परिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम २७४, २७५ नुसार कारवाई करण्याची तरतुद आहे. इंडियन पिनल कोडच्या कलम ७२ व ७३ नुसार खराब मिठाई व मानवी शरिरास अपायकारक असणाऱ्या पदार्थांची विक्री करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.