- योगेश फरपट लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शासनाच्या ई -ग्रामपंचायत प्रकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत सर्व प्रकारच्या डिजिटल सेवा देण्यात येणार होती. मात्र अद्याप एक वर्ष उलटले तरी जिल्हयातील अनेक ग्रामपंचायतीत ही सेवा सुरु होवू शकली नसल्याचे दिसून येते.बिएसएनएलच्या मदतीने ग्रामपंचायतस्तरावर आॅप्टीकल फायबर टाकण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रयत्न सुरु केले होते. मात्र बिएसएनएलकडून प्रतिसाद मिळू न शकल्याने अनेक ग्रामपंचायतीत केबल पोहचू शकली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पाहिले आहे. त्याअंतर्गत देशातील सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. षण्मुखराजन यांनी त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील ८६८ ग्रामपंचायतींचा आढावा घेवून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी सुचना दिल्या. ग्रामसेवकांनीही यादृष्टीने हालचाली सुरु केल्या. ग्रामपंचायतमध्ये मानधनतत्वावर डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सुद्धा नेमलेत. अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एन्ट्री आॅपरेटर फुकटचे मानधन घेत असल्याचे दिसून येते. या सेवेअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयातमिनी एटीएम सेवा, • कॅशडीपॉजिट, कॅशविड्रॉल, वीजबिल ,फोनबिल,रिचार्ज, एस एम एस ,ई- मेल ,व्हाईस कॉल, आॅनलाईन करभरणा आदी सेवा पुरवल्या जाणार होत्या. याशिवाय गावाच्या विकास कामांची माहिती, शासकीय योजणांची माहिती, गावाची यशोगाथा आदी माहिती या माध्यमातून शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करायची होती. मात्र सुविधाच नसल्याने समस्या आहे.ग्रामसेवक आग्रही!ग्रामपंचायतीमार्फत डिजीटल सेवा देण्यासाठी अनेक गावामध्ये ग्रामसेवकांनी संगणक खरेदी केले आहे. मात्र इंटरनेटचीच सुविधा नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने याकडे लक्ष देवून इंटरनेटचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.
ग्रामपंचायतीमधील डिजिटल सेवांचा उपक्रम खोळंबला!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 11, 2019 14:11 IST