लोकमत न्यूज नेटवर्कदेऊळगावराजा : शौचालय बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असले, तरी देऊळगावराजा शहरातील अनेक कार्यालयांमध्ये शौचालयाची दुरवस्था झाली आहे. बहुतांश शासकीय कार्यालयातील शौचालय बंद असल्याने शौचालयाबाबत शासकीय कार्यालयांचीच उदासीनता दिसून येत आहे. शहर तथा ग्रामीण भागामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर शौचालय बांधण्यासाठी जनजागृतीचे काम सुरू आहे. नागरिकांना पथनाट्याद्वारे, कलाप थकाद्वारे, भजन, कीर्तनाच्या माध्यमातून शौचालयाचे महत्त्व पटवून देण्यात येत आहे; परंतु देऊळगावराजा शहरातील शासकीय कार्यालयांमधील शौचालयाची झालेली दयनीय अवस्था या शासकीय कार्यालयांची उदासीनता दाखविणारे चित्र बहुतांश कार्यालयात बघावयास मिळते. शहरी भागात न.प.ने शौचालय उद्दिष्टपूर्तीचा अं ितम टप्पा गाठला असला, तरी पालिकेच्या कार्यालयातील पुरुष प्रसाधनगृह सोडता महिलांसाठी योग्य सुविधा नाही. याचबरोबर शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे लक्ष नसल्याने त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. पालिकेकडून सध्या विविध भागांमध्ये गुड मॉर्निंग पथक सकाळ-संध्याकाळी आपले काम करीत असून, कर्मचारी अतिरिक्त काम करीत आहेत; मात्र पालिकेने सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. ग्रामीण भागासाठी पंचायत समितीची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात युद्धपातळीवर शौचालय बांधण्याचे काम सुरू असले, तरी पंचायत समितीमधील शौचालय बंद स्थितीत राहत आहे. तालुक्याचे मुख्य कार्यालय असलेल्या तहसील कार्यालयातील पुरुष व महिला शौचालय बंद असून, शौचालयाच्या समोर अडगळीच्या वस्तू पडलेल्या आहेत. याबाबत तहसीलदार बाजड यांना विचारले असता, त्यांनी नवीन शौचालयाचा प्रस्ताव पाठविलेला असल्याचे सांगितले. यासह पोलीस स्टेशन, खडकपूर्णा कार्यालय, तालुका कृषी कार्यालय यासोबतच प्रा थमिक शाळेतील शौचालयाची बिकट अवस्था आहे.
सफाई कामगाराची नेमणूक नाहीबसस्थानक वगळता अनेक कार्यालयांमध्ये स्वीपर नसल्याने शौचालय साफसफाईची कामे करण्यात अडचणी येतात. यामध्ये शौचालय स्वच्छ ठेवणे, पाणी साठवून ठेवण्याचे काम होत नाही. सदरची कामे कार्यालयातील शिपाई पदावर असलेले कर्मचारी करू शकत नाही. यासाठी शासन स्तरावरून किमान तीन ते चार कार्यालयांमिळून एका स्वीपरची नियुक्ती केल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो. शौचालय जनजागृतीवर होणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चामध्ये स्वीपर नियुक्त्या कंत्राटी अथवा कायमस्वरूपी तत्त्वावर करण्याची गरज सध्या निर्माण झाली आहे.