दिव्यांगत्वाचे गौडबंगाल!

दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन लाटतात विविध लाभ : उच्चस्तरीय चौकशीची गरज

विवेक चांदूरकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्ह्यात सर्वच शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय योजनांचा विविध लाभ लाटत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बोगस प्रमाणपत्र देण्याचे मोठे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय असून, वर्षानुवर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे; मात्र याकडे सर्वच अधिकारी डोळेझाक करीत आहेत.शासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा देण्यात येतात. या सुविधांचा लाभ घेण्याकरिता अनेक कर्मचारी दिव्यांग झाले असून, शासनाची फसवणूक करण्यात येत आहे. बुलडाणा तालुक्यात ३१ उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक असून, यापैकी तब्बल १५ जण दिव्यांग आहेत. या आकडेवारीवरून शिक्षण विभाग केवळ दिव्यांगांच्या भरवशावरच असल्याचे निदर्शनास येते. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात सहायक अध्यापक मराठी या संवर्गात तर १४ जणांना दृष्टीदोष असून, १७ जण कर्णबधिर आहेत. यापैकी एक जण ८३ टक्के कर्णबधिर आहेत, तर एक जण ६५ टक्के, ६६ टक्के, ६० टक्के कर्णबधिर आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल २८८ कर्मचारी दिव्यांग आहेत. यापैकी १४ जणांना दृष्टिदोष व अल्पदृष्टी असून, १७ जण कर्णबधिर आहेत; तसेच उर्वरित कर्मचाऱ्यांना अस्थिव्यंग आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्र घेतले असल्याच्या तक्रारी खऱ्या दिव्यांग असलेल्या कर्मचारी तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत अनेकदा केल्या आहेत; मात्र त्यानंतरही जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही दखल घेतली नसून, कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली नाही. नगरमध्ये निलंबन, साताऱ्यात पगारातून वसुली, मात्र बुलडाण्यात कारवाई का नाही? दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पुन्हा तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाचे आहेत. यावर राज्यातील विविध जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांची पुन्हा दिव्यांगत्वाची तपासणी करून त्यामध्ये बोगस आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. साताऱ्यामध्ये बोगस प्रमाणपत्र घेऊन आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची वसुली करण्यात आली तर नगरमध्ये या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यात मात्र शासनाचे आदेश असतानाही अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येत नसून, चौकशीही करण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार ब्रेन स्टेम इव्होक्ड रिस्पॉन्स आॅडियोमॅट्री चाचणी बोगस दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. दिव्यंगत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विशेष शिबिर आयोजित करून ब्रेन स्टेम इव्होक्ड रिस्पॉन्स आॅडियोमॅट्री चाचणी घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत; मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही चाचणी घेतली नाही. दिव्यांगांना मिळणारे फायदे - निवडणुकीत ड्यूटी लागत नाही- जनगणनासारख्या शासनाच्या कोणत्याही अभियानातून काम करण्याची गरज नाही - शासकीय योजना राबविण्याची गरज नाही- दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आयकरमध्ये दीड लाखापर्यंत सूट मिळते- दर महिन्याना प्रोबेशन टॅक्स द्यावा लागत नाही- सामान्यांपेक्षा दिव्यांगांना जास्त वाहन भत्ता मिळतो - दैनंदिन कामकाज सुरू झाल्यानंतर एक तास उशिरा येण्यास व कामकाज संपण्यापूर्वी १ तास आधी जाण्यास मुभाअंध, कर्णबधिर शिक्षक शिकवितातच कसे?अनेक शिक्षक ४० टक्के अल्पदृष्टी आहेत, तर काही शिक्षक ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्णबधिर आहेत. अल्पदृष्टी व कर्णबधिर असलेले शिक्षक शिकवितातच कसे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बुलडाणा तालुक्यात एकूण ३१ मुख्याध्यापक असून, यापैकी तब्बल १५ जण दिव्यांग आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ जिल्ह्यात एकूण दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांच्यावतीने टाळाटाळ करण्यात आली. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अशा कर्मचाऱ्यांची आमच्याकडे माहितीच नसल्याचे सांगितले; तसेच अन्य विभागाने याबाबत माहिती दडवून ठेवली. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेऊन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्लीकेवळ बुलडाण्यातच नाही तर राज्यात अनेक ठिकाणी दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेतल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्राप्त झाल्या. त्यामुळे या तक्रारींची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अन्य जिल्ह्यात कारवाई झाली; मात्र जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येत नाही.काही कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. जर कुणी घेतले असेल तर शासनाने त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. त्याला आमच्या संघटनेची काहीही हरकत नाही. - संजय पवार, जिल्हाध्यक्ष, अपंग कर्मचारी- अधिकारी संघटना, बुलडाणा.