- अनिल गवई
खामगाव: महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेतून खामगाव शहराला फेब्रुवारी अखेरीस पाणी पुरवठा करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. खामगाव पालिका आणि मुंबई येथील एका कंपनीच्या तडजोड करार नाम्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मूर्त स्वरूप दिले. त्यामुळे शहरातील पाणी पुरवठ्यातील मोठा अडसर दूर होणार असल्याचे संकेत आहेत.
खामगाव शहरासाठी वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला सन २००९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये शिर्ला येथील धरणापासून शहरात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या दोन पाण्याच्या टाकीपर्यंत या पाण्याच्या टाकीपासून शहरातील अंतर्गत वस्त्यांमध्ये पाईपलाईन टाकण्याचा कंत्राट मुंबई पेट्रॉन एन्वीरॉक्स या कंपनीला देण्यात आला. मात्र, तांत्रिक अडचण आणि मुंबई येथील कंपनीच्या चालढकलपणामुळे वाढीव पाणी पुरवठा योजना वाद्यांत सापडली असतानाच, खामगाव पालिकेने पेट्रॉन कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. पालिकेच्या पत्रव्यवहारामुळे ‘पेट्रॉन’ने पालिकेविरोधात याचिका दाखल केली. यामध्ये वाढीव दराने दरवाढीसोबतच विविध शासकीय विभागाच्या परवानगीचा मुद्दा उपस्थित केला. तर पालिकेने आपली बाजू मांडताना संबंधीत कंपनीला चार वेळा मुदतवाढीचा मुद्दा लावून धरला. तसेच पाणी पुरवठ्यासाठी धरणावरील जॅकवेल, पंपीग हाऊस, जलशुध्दीकरण केंद्राच्या कामासह पाईपलाईन अपूर्ण असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दृष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी टंचाईची बाजू देखील पालिकेने यावेळी लावून धरली.
त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने तडजोडीतून तांत्रिक ‘पेच’ सोडवा, सोबतच पेट्रॉन कंपनीला फेब्रुवारी अखेरीस शिर्ला येथील धरणावरून खामगावात अशुध्द पाणी पोहोचविण्याचे आदेश दिले. तर जलशुध्दीकरण केंद्र ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. दरम्यान, मुंबई येथील पेट्रॉन कंपनीला पाचव्यांदा मुदतवाढ मिळाली असली तरी, आतापर्यंतच्या कामावरून भविष्यात ही कंपनी विहित मुदतीत योजनेचे काम पूर्णत्वास नेणार अथवा नाही? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पेट्रॉनला पाचव्यांदा मुदतवाढ!
२००९ मध्ये वर्क आॅर्डर देण्यात आल्यानंतर सन २०११ मध्ये मुंबई येथील कंपनीशी करण्यात आलेला करार संपुष्टात आला. दरम्यान, जागेसंबधित विविध विभागाच्या परवानगी, तांत्रिक अडचण आणि प्रकल्प व्यवस्थापन समितीमुळे योजनेस विलंब झाल्याने, सन २०११ मध्ये पालिका प्रशासनाने शासनाच्या परवानगीने दरवाढ देण्याचे कबुल करीत, योजनेच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कंपनीला मुदतवाढ दिली. मात्र, तरी देखील संबधीत कंपनीने कामाची गती वाढविली नाही. त्यामुळे सन २०१५ मध्ये संबधीत कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण जिल्हाधिकाºयांच्या दालनात पोहोचले. या ठिकाणी तडजोडीनंतर जिल्हाधिकाºयांनी संबधीत कंपनीस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयातून या कंपनीला मुदतवाढ मिळाली आहे.
तीनवेळा बँक गॅरंटी गोठविण्याचा पेच
काम करण्यासाठी संबधीत कंपनी ‘तारीख-पे-तारीख’ घेत, मुदतवाढ मिळवित आहे. विहित मुदतीत कामे पूर्ण करण्याऐवजी, कंपनी वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याने पालिका प्रशासनाकडून तीनवेळा बँक गॅरंटी गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सन २०१५, सन २०१७ आणि नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बँक गॅरंटी गोठविण्याचा प्रयत्न झाला.
पाणी पुरवठा योजनेच्या अपूर्ण कामांमुळे संबंधीत कंपनीची बँक गॅरंटी गोठविण्यासाठी पत्र दिले. यापत्राच्या आधारे कंपनी उच्च न्यायालयात गेली. पालिकेने आपली बाजू भक्कमपणे उभी केली. त्यानंतर आता पालिका आणि संबंधीत कंपनीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ‘तडजोड करारनामा’ अस्तित्वात आला आहे. उच्च न्यायालयातून सदर कंपनीला मुदतवाढ मिळाली आहे.
- धनंजय बोरीकर, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, खामगाव.