- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: चालू आर्थिक वर्षासाठी विदर्भ विकास मंडळास मिळणाऱ्या ५० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीतून राज्यातील मागास तालुक्यांत समावेश असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील उत्पादकता तथा उत्पन्न वाढविण्याच्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याचे संकेत आहेत. नऊ आॅगस्ट रोजी यासंदर्भात नागपूर येथे विदर्भ विकास मंडळाची बैठक होत असून त्यामध्ये विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना या निधी वाटपाचा फॉर्म्युला ठरणार असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, ‘अॅक्शन रुम टू रिड्यूस पॉव्हर्टी’ या युनोच्या उपक्रमातंर्गत जळगाव जामोद मध्ये राबविण्यात येणाºया योजनेलाही त्याचा लाभ होणार आहे.परिणामी जिल्ह्याच्या दृष्टीने नऊ आॅगस्ट रोजीची विदर्भ विकास मंडळाची बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सध्या जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. दुसरीकडे युनोच्या माध्यमातून ‘अॅक्शन रुम टू रिड्यूस पॉव्हर्टी’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील एकमेव जळगाव जामोद तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे. या एका तालुक्यात जवळपास ७०० जणांना रोजगार उपलब्धता होईल अशा दृष्टीकोणातन नाविन्यपूर्ण उद्योग उभारण्यासाठी मदत करण्यात येत आहे. त्यासंदर्भाने राज्याच्या नियोजन विभागाकडे या तालुक्यातून सहा प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून तसाठी दोन कोटी पाच लाख ४६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाकडून त्या प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय होण्याचे संकेत सुत्रांनी दिले आहे.जून २००६ मध्ये राज्यातील अतिमागास जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी मानव विकास मिशनची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यात येऊन जुलै २०११ पासून राज्यातील १२५ तालुकास्तरावर सुधारीत मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार, सिंदखेड राजा, जळगाव जामोद, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर आणि संग्रामपूर तालुक्याचा समावेश आहे.विदर्भ विकास मंडळाच्या माध्यमातून मिळणाºया निधीतून प्रामुख्याने या सात तालुक्यात उत्पादकता वाढवून या तालुक्यातील ग्रामिण भागातील आर्थिक स्तर उंचावण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुळात या सातही तालुक्यांचा पर्यायाने जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याचे प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून होत आहे. मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी शैक्षणिक, आरोग्य आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षीत आहे. त्यात वाढ झाली की अपेक्षीत पणे मानव विकास निर्देशांक वाढण्यास मदत होते. ही भूमिका समोर ठेऊनच विविध योजना सध्या या तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे विदर्भ विकास मंडळाच्या नऊ आॅगस्टच्या बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्याच्या वाट्याला किती निधी येतो याकडे सध्या लक्ष लागून आहे.
१२ यंत्रणांकडून मागवले प्रस्तावजिल्ह्यातील उपरोक्त सात तालुक्यातील ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन उत्पादकता व नागरिकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरणाºया योजनांचे प्रस्ताव मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत मागविण्यात आले असून यामध्ये प्रामुख्याने महिला बचत गट, शेती उत्पादक संस्था यांच्याशी संबंधित योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालय, डीडीआर आॅफीस, बांधकाम विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आत्मा, शिक्षण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि पालिकांकडून अनुषंगीक प्रस्ताव मागविण्यात आलेले आहेत. असे असले तरी यामध्ये रस्ते, सांडपाण्याची कामे, व्यायामशाळा, समाज मंदिरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम किंवा कार्यशाळांची कामे घेण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्पादकता व उत्पन्न वाढीच्या योजनांनाच यामध्ये प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. सातही तालुक्यात या संदर्भातील योजना राबविण्यात येणार आहेत.
रोजगार निर्मितीसाठी सहा प्रस्तावजळगाव जामोद तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी या तालुक्यात युनोतंर्गत राबविण्यात येणाºया अॅक्शन रूम टू पॉव्हर्टी रिड्यूस उपक्रमासाठी धान्य स्वच्छता प्रतवारी व प्रक्रिया उद्योग, भाजीपाला उत्पादन व विक्री केंद्र, सफेद मुसळी पावडर तयार करणे, हळद , मिरची पावडर तयार करणे, रेशीम उद्योग व अन्य एका उद्योगासाठीचा प्रस्ताव राज्य नियोजन विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले असून त्याबाबत जवळपास सकारात्मक निर्णय झाला असल्याचे मानव विकास मिशन मधील सुत्रांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना स्पष्ट केले आहे.