लोकमत न्यूज नेटवर्कपळशी बु.: यावर्षीचा पावसाळा संपण्याच्या मार्गावर येऊन ठे पला असला तरीही पळशी बु. या परिसरातील लहान-मोठे नदी- नाले व पाझर तलाव हे कोरडेच असल्याने येथील वन्य प्राण्यांसह पाळीव जनावरांचे पिण्याच्या पाण्याकरिता प्रचंड हाल होत असल्याचे चित्र यावेळी दिसून येत आहे.खामगाव तालुक्यात येत असलेल्या यशवंत ग्राम पळशी बु. या परिसरात यंदा पावसाळा हा सुरुवातीपासूनच कमी प्रमाणात असल्याने या परिसरातून पावसाळ्याच्या दिवसात खळखळ वाहणारे देवळाचा नाला, गणेशाचा नाला, रानमयाचा नाला, दुधनाला व मसनदीच्या पात्रासह लहान-मोठय़ा नाल्यात पाखरांना पिण्याकरिता कुठेच एक थेंबसुद्धा पाणी नाही. तसेच याच नाल्यावर वरच्या भागात वसान मोहदर शिवारात एक पाझर तलाव आणि वसान कारेगाव या शिवारात दोन खूप जुने पाझर तलाव केलेले आहेत. त्या व्यतिरिक्त ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’च्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी नाल्यात माती बांध टाकणीची कामेसुद्धा झाली आहेत. २0१६-१७ या वर्षात जलयुक्त शिवार या योजनेच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरी तील करोडो रुपये खर्च करून पळशी बु. या शिवारात ७ सिमेंट बंधारे तर पळशी खुर्द या शिवारात ७ सिमेंट बंधारे हे नाला खोलीकरणाचे काम करून एकूण १४ सिमेंट बंधार्‍याची कामे करण्यात आली. मात्र यावर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच म्हणजेच पेरणी पासूनच या परिसरात पावसाचे प्रमाण हे अत्यल्प प्रमाणात असल्याने व एकही पाऊस हा जोरदार पडला नसल्यामुळे या परिसरातील नदी नाल्यांना एकही पूर आल्याचे पाहावयास मिळाले नाही. त्यामुळे येथील असलेल्या पाझर तलावासह लहान-मोठे नदी-नाल्यांचे पात्र हे कोरडेच असल्याने जंगला तील वन्यजीव प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याकरिता वणवण भटकावे लागत असल्याचे चित्र सध्या पावसाळा सुरू असूनही दिसून येत आहे. तसेच गावातील पाळीव जनावरे हे जंगलात चारण्याकरिता गेले असता या गुरांना पिण्यासाठी पाणी नसते. गुराख्याला एखाद्या शेतकर्‍यांच्या शेतातील विहिरीचे पाणी बकेटने काढून गुरांना पाजावे लागते किंवा दिवसभर बिना पाण्याचे चारून घरी आल्यावर या जनावरांना पाणी पाजण्याची वेळ पशुपालकांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात काय परिस्थिती ओढवणार, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
विहिरींची पातळीही खालावलेलीच!विहिरीतील पाण्याच्या पातळीतसुद्धा पाहिजे तशी वाढ होत नसल्याने यावर्षी ग्रामस्थांनाही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तरी संबंधित विभागाने पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी केल्या जात आहे.