प्रभाव लाेकमतचा
भोसा : गावाला पाणीपुरवठा करणारा तलाव आटल्याने तसेच गावातील वाॅटर फिल्टर शाेभेची वस्तू बनल्याने ग्रामस्थांची पाण्यासाठी भटकंती हाेत असल्याचे वृत्त लाेकमतने २४ एप्रिल राेजी प्रसिद्ध केले हाेते़ या वृत्ताची पंचायत समिती प्रशासनाने दखल २६ एप्रिल राेजी गावात चाैकशी समिती पाठवली़ तसेच ग्रामपंचायत प्रशासनानेही तलावातील विहिरीवरून गावात पाणीपुरवठा सुरू केला आहे़ त्यामुळे, ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
अतिदुर्गम भागात असलेल्या भाेसा गावात ग्रामपंचायतमार्फत पिण्याच्या पाण्यासाठी ५ लाख रुपये खर्चून वाॅटर फिल्टर बसवण्यात आले हाेते़ मात्र, या आराे फिल्टरमधून ग्रामस्थांना एक दिवसही पाणी मिळालेले नाही़ तसेच ग्रामपंचायतच्या नियाेजनशून्य कारभारामुळे तलावाचे पाणीही आटले आहे. याविषयी लाेकमतने २४ एप्रिल राेजी वृत्त प्रकाशित केले हाेते़ या वृत्ताची गटविकास अधिकारी आशिष पवार यांनी दखल घेत २६ एप्रिल राेजी दाेन विस्तार अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली़ या समितीने २६ एप्रिल राेजी भाेसा गावात भेट देउन चाैकशी केली. चाैकशी समितीसमाेर आरओ प्लांट सुरू असल्याचे ग्रामपंचायतच्या वतीने भावण्यात आले़ मात्र, वाॅटर एटीएम बंद असल्याचे तसेच ग्रामस्थांनी आरओ बंद असल्याचे चाैकशी समितीला सांगितले़ गावात पाणीटंचाई नसल्याचे दाखवण्यासाठी ग्रामपंचायतने रात्रीच तलावात खड्डा खाेदून गावात पाणीपुरवठा सुरू केला़ गत काही दिवसांपासून पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या ग्रामस्थांना त्यामुळे, दिलासा मिळाला आहे़ गावातील पाणीटंचाईची चाैकशी जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे़
अपहाराची रक्कम वसूलच केली नाही
भोसा ग्रा.पं.च्या सरपंच, सचिवाने या आधी केलेल्या विकास कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केला आहे़ या गैरप्रकाराची चाैकशी करण्यासाठी समिती नेण्यात आली हाेती़ समितीने ३ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे तसेच अपहाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचा अहवाल दिला आहे़ मात्र, अजूनही अपहाराची रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही़
दाेन दिवसात अहवाल सादर हाेणार
गावातील आरओ प्लांटची चाैकशी करण्यासाठी आलेल्या समितीचे प्रमुख तथा विस्तार अधिकारी पंचायत सोनुने यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी आरो प्लांट व वाॅटर एटीएम बंद असल्याचे समाेर आल्याचे सांगितले़ ग्रामस्थांनी याविषयी चाैकशी समितीला माहिती दिली आहे़ या चाैकशीचा अहवाल दाेन दिवसातच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले़