मुंबई येथील मंत्रालय परिषद सभागृहात ही बैठक झाली. या बैठकीस अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, खा. प्रतापराव जाधव, आ. डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमुलकर, संजय गायकवाड, आकाश फुंडकर, श्वेता महाले, राजेश एकडे यांनीही सहभाग घेतला होता. यासोबतच कृषी सचिव एकनाथ डवले, किसान सभेचे अजित नवले, अजय बुरांडे, उपसचिव सुग्रीव धपाटे, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी विनयकुमार आवटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पीक विम्या संदर्भातील प्रकरणांची योग्य पद्धतीने शहानिशा करून नुकसानग्रस्त शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजीही यंत्रणांनी घ्यावी, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले. पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनीही बुलडाणा जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. ही भरपाई लवकरात लवकर मिळावी, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
--योजनेत धोरणात्मक बदल करावे- गायकवाड--
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी या योजनेमध्ये काही धोरणात्मक बदल करण्याची मागणी आ. संजय गायकवाड यांनी या बैठकीत केली. योजनेत जोखीमस्तर ७० टक्के ठेवलेला आहे. त्याचा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही. त्यामुळे तो वाढवून ८५ टक्के करण्यात यावा. उंबरठा उत्पन्नही गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक उत्पन्न गृहीत धरून काढावे, पीक काढेपर्यंत तरतूद लागू करावी, नुकसान झाल्यानंतर त्याची सूचना प्रथमत: कृषी विभागामार्फत देण्यात यावी व नंतर सात दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती देण्याबाबतचा नियम करण्यात यावा, यासह आणखी काही धोरणात्मक बदल यामध्ये आ. गायकवाड यांनी सुचविलेले आहेत.