अकोला: ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या व्यवसायातील वस्तू विक्रीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी शासनाकडून विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी प्राप्त झालेला ७५ लाखांचा निधी खर्चच झालेला नाही. स्वस्ती प्रदर्शन आयोजनात जिल्हा परिषदांनी केलेला उशीर, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेने हा निधी अखर्चित राहण्याची वेळ आली.प्रत्येक जिल्हा स्तरावर महिला बचत गटांच्या वस्तूंची विक्री प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यासाठी शासनाने १९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी निधी दिला. अकोला जिल्ह्याला १० लाख रुपये देण्यात आले. अकोला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यावर काहीच न करता २१ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रदर्शन भरविण्यासाठी मंडप, स्टॉल, डेकोरेशन करण्याच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये २७ डिसेंबरपर्यंत निविदा मागविल्या. त्या निविदा २८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता उघडण्याचेही ठरले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासून म्हणजे २९, ३०, ३१ डिसेंबर रोजी प्रदर्शन आयोजनाची तारीखही जाहीर केली. त्यातून ही तयारी करण्यासाठी किती वेळ निविदाधारकाला दिला जाणार होता, ही बाब पुढे आली. बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्री प्रदर्शन आयोजनात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने चांगलीच घिसाडघाई करण्याचा प्रकार घडला. अकोल्यातील हा प्रकार मोर्णा महोत्सवासाठी स्वस्ती प्रदर्शनाचे १० लाख रुपये वापरण्याचा हेतूने करण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांना विश्वासात न घेताच प्रदर्शन आयोजित केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करीत निधी खर्च थांबवला. त्यानंतर मात्र, स्वस्ती प्रदर्शन भरवण्याची प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही. अमरावती विभागातील इतर जिल्ह्यांमध्येही निधी अखर्चित राहिला. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील १० लाख, अमरावती जिल्ह्यासह विभागाचे ३५ लाख रुपये मिळून ७५ लाख रुपये अखर्चित राहिले आहेत. तो निधी जिल्हा परिषदांना शासनजमा करावा लागला आहे.- विलंबामुळे आचारसंहितेचा फटकाप्रत्येक जिल्ह्यात स्वस्ती प्रदर्शन डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीला घेणे आवश्यक आहे. या दरम्यान, नियोजन किंवा तयारी नसल्याने जिल्हा परिषदांनी हा निधी अखर्चित ठेवण्याचा प्रताप केला आहे.