बुलडाणा : शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे शेतीसाठी शासनाने शेती मूल्यवर्धित आयोग उभा करावा व दर पाच वर्षांनी आयोगाने चर्चा करून शेतमालाचे भाव ठरवावेत. याशिवाय शेतकर्यांनी शेतकर्यांसाठी स्वत: आंदोलन उभे करावे. त्याशिवाय शेतकर्यांना चांगले दिवस येणार नाहीत, असा सूर रविवारी रंगलेल्या 'शेतकरी आत्महत्या, नव्हे कर्जबळी' या गटचर्चेतून निघाला.तेराव्या विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनाच्या दुसर्या दिवशीच्या दुसर्या सत्रात एकूण नऊ विषयांवर गटचर्चा घेण्यात आली. बहुतांश चर्चेमध्ये आदिवासी, महिला, विद्यार्थी व तरुणांनी सहभाग घेतला. 'मनुस्मृती दहन दिन : भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन' या विषयावर दीपाली तेंडुलकर यांनी चर्चा केली. आदिवासी स्त्रिया बहुपत्नीत्व, संपत्तीत महिलांचा वाटा, घटस्फोट या विषयांवर आजही संघर्ष करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'जल, जंगल आणि जमीन' या विषयावरील गटचेर्चेत प्रा. श्याम मुडे यांनी विस्ताराने मांडणी करताना शेतकरी पॅकेज हे तकलादू व शेतकर्यांची थट्टा करणारे असल्याचे सांगितले. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांवर शंका घेणार्या तमाम लेखणी कसाई कुबेरांचा यावेळी निषेध करण्यात आला. 'शिक्षणातील ब्राह्मणीकरण जागतिकीकरण आणि मनुवादाचे नूतनीकरण' या विषयावर दिलीप गावित यांनी सद्य:स्थिती मांडली. 'भारतीय संविधान आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची वाट' या चर्चेत ज्वाला मोरे यांनी भूमिका मांडली. 'महात्मा फुले यांचा स्मृतिदिन हाच खरा शिक्षण दिन' यावरील चर्चेत विद्यार्थ्यांंंनी सहभाग घेतला. याशिवाय 'वाढते सामाजिक अत्याचार आणि समतेचे प्रश्न', 'वाड्मयीन नियतकालिके आव्हाने', 'बहुजनांचे कलाभान काल आणि जागतिकीकरण, खाजगीकरण उदारीकरण', 'जात पंचायत आणि जातिअंताचा प्रश्न' या विषयांवर गटचर्चा चांगलीच रंगल्या. संचालन रमेश आराख यांनी केले.
शेती मूल्यवर्धित आयोग स्थापन करा
By admin | Updated: January 19, 2015 02:17 IST