- नीलेश जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्क बुलडाणा : खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी मुंबई सर्वेक्षण विभागाचे पाच सदस्यीय रेल्वेमार्ग सर्वेक्षण समिती जालना आणि बुलडाणा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष सर्वेक्षण दोऱ्यावर आली आहे. मात्र शतकोत्तर प्रलंबित असलेल्या या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी येणारी ही पहिलीच समिती नसून यापूर्वी तब्बल आठ वेळा असे सर्वेक्षण झाले आहे. प्रत्येक वेळी त्याचे फलनिष्पतती ही बुलडाणेकरांचा भ्रमनिराश करणारी ठरली आहे. त्यामुळे आताच्या सर्वेक्षणातून सकारात्मक बाबीच समोर याव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील व्यापार, कृषी, उद्योग व तत्सम क्षेत्रातील उलाढालीचा आढावा घेऊन रस्ते वाहतूक, बस वाहतुकीद्वारे होणारी उलाढाल याचा साकल्याने विचार करून सध्याची आलेली समिती त्यांचा अहवाल देणार आहे. मात्र जेथे मुळातच दळणवळणाची साधणे कमी आहेत, तेथे उद्योगांचा विकास कसा होईल. त्यातच बुलडाणा अैाद्योगिकदृष्ट्या डी-प्लसमध्ये आहे. परिणामी त्याची उलाढालही सर्वश्रृत आहे. झारखंडमधून जालन्यात स्टील उद्योगासाठी किती कच्चा माल जातो, याचा शोध समितीने पाच जानेवारी रोजी घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर केवळ असा शोध न घेता पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्यास दोन्ही जिल्ह्यात उद्योगांची भरभराट होईल व रेल्वेमार्गही नफ्यात येईल. त्यादृष्टीने समितीने किमान सकारात्मक भूमिका या सर्वेक्षणात घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय. केवळ सर्वेक्षणापुरता हा मर्यादित न राहता रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्यासाठी जालना आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आता कंबर कसायला पाहिजे. अन्यथा हा मुद्दा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहील. त्याचे कारणही तसेच आहे. १९१० मध्ये या मार्गासाठी हालचाली सुरू झाल्या. १९१२ मध्ये पहिले सर्वेक्षण झाले. त्यानंतर १९२६ मध्ये दुसरे सर्वेक्षण झाले. त्यानंतर रखडलेला या मार्गासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात १९८४, १९९१, १९९४, २००२, २०१० मध्ये सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर आता २०२१मध्ये आठव्यांदा सर्वेक्षण होत असल्याची माहिती रेल्वे लोकआंदोलन समितीचे सदस्य तथा अभ्यासक किशोर वळसे यांनी दिली.
१९२६ मध्ये लागणार होता ३३ लाख खर्चया रेल्वेमार्गासाठी १९२६ मध्ये दुसऱ्यांचा सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर या १६२ किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गासाठी त्यावेळी ३३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. जो की आता ११० वर्षांनंतर साधारणत: १३०० कोटींच्या आसपास जात आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त १९२६मध्ये चिखली तालुक्यातील उंद्री परिसरात रेल्वे रुळासाठी माती कामही झाले होते. तसेच उंद्री येथे कामगारांचा एक कॅम्पही लागला होता. मात्र १९२९च्या दरम्यान दुसऱ्या महायुद्धाचे ढग जगावर घोंघावू लागल्यामुळे प्रस्तावित रेल्वेमार्ग गुंडाळल्या गेला होता.