लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : शेतकरी कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत बुलडाणा जिल्हय़ातून ज्या २१ शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र समारंभपूर्वक वितरित करण्यात आले, त्यापैकी आठ शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत कर्जमाफी तर दूरच बँकांना पाठविण्यात आलेल्या ग्रीन यादीमध्येही या आठ शे तकर्‍यांचा समावेश नसल्याने, त्या कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र मिळालेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार का, असा प्रश्न चिखलीचे आमदार राहुल बोंद्रे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात उपस्थित केला.छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव देऊन कर्जमाफी जाहीर केली. सहा महिने उलटूनही शेतकर्‍यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. शेतकर्‍यांचा रोष आणि विरोधकांची टीका टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष छदामही शेतकर्‍यांना न देता दिवाळीदरम्यान १८ ऑक्टोबर २0१७ रोजी जिल्हय़ातील २१ शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र कृषी मंत्री तथा जिल्हय़ाचे पालकमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर आणि जि.प. सभापती श्‍वेता महाले यांचे हस्ते देण्यात आले. वस्तुत: बुलडाणा जिल्हय़ात ज्या ग्रीन यादीनुसार सरकट किंवा ओटीएस या योजनेंतर्गत कर्जमाफी देल्याचे घोषित केल्या गेले, त्या ग्रीन यादीमध्ये कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र वाटप केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी आठ शेतकर्‍यांची नावेच नसल्याचे आ.बोंद्रे यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले. शेतकर्‍यांची नावे ग्रीन यादीत नाहीत, तर त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
प्रमाणपत्र मिळालेल्यांच्या खात्यात रक्कम नाहीभाजपा सरकारने कुठलीही पूर्वतयारी न करता दिवाळीची भेट म्हणून प्रमाणपत्र वितरित केलेल्या आठ शेतकर्‍यांपैकी चिखली मतदारसंघातील चांडोळ येथील विठ्ठलराव गणप तराव देशमुख, धनपाल देवमन मुरादे, चांधई-आंधई येथील दिलीप नामदेवराव तवर या तीन शेतकर्‍यांचा समावेश असून, या शेतकर्‍यांच्या संबंधित बँक शाखेत प्रत्यक्ष पाहणीत त्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा नसल्याचे ते म्हणाले.
सरकारवर ४२0 चे गुन्हे दाखल करण्याची मागणीजिल्हय़ातील शेतकर्‍यांसह एकूण १0१ शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. वस्तुत: बुलडाणा जिल्हय़ात कर्जमाफी प्रमाणपत्र मिळालेल्या शेतकर्‍यांसह इतरांची यादीही पोर्टलवरून गायब करण्यात येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिलेल्या शे तकर्‍यांच्याही खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. ही शेतकर्‍यांची शुद्ध फसवणूक असून, या फसवणुकीबद्दल सरकारवर कलम ४२0 अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आ. बोंद्रे यांनी यापूर्वीच २७ ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांकडे केली आहे.