शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क भरण्यास सक्ती करू नये

देशभरात कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आर्थिकदृष्ट्या खचला आहे. अनेकांच्या हाताला काम नाही, अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. शेतकरी वर्गालाही मोठा फटका बसला आहे. उसनवारी करून सामान्य नागरिक, शेतकरी व मजूरवर्ग जीवन जगत आहेत. अशावेळी शैक्षणिक संस्था अनाठायीपणे सक्तीची फी वसुली करताना दिसत आहे. दरम्यान लायब्ररी, लॅबॉरेटरी, इंटरनेट, जिमखाना, एज्युकेशन टूर आदींची सर्व फी माफ करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी बाकी असेल त्यांनासुध्दा सक्ती न करता पुढील वर्षात विनाशर्त प्रवेश द्यावा, शिक्षण मधातच सोडण्यास प्रवृत्त करू नये, नर्सरी ते दहावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी वही-पुस्तके शाळेतूनच घ्यावे याचीसुध्दा सक्ती विद्यार्थी व पालकांवर करू नये. यासाठी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून तहसीलदार चिखली यांनी शिक्षण संस्थांना आदेश द्यावे, अशी मागणी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे. यावेळी राकाँ शहराध्यक्ष रवींद्र तोडकर, विधानसभाध्यक्ष प्रमोद पाटील, तालुकाध्यक्ष गजानन वायाळ, विधानसभा सरचिटणीस प्रशांत डोंगरदिवे, शेखर बोंद्रे, विशाल काकडे, राष्ट्रवादी विद्यार्थीचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश राजपूत, चेतन पाटील, छगन जवंजाळ, प्रसाद पाटील, सुजित गायकवाड, विकास पाटील, अजय कऱ्हाडे, भागवत सुरडकर, गोपाल पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.