‘नाफेड’ च्या तूर खरेदीमुळे भाव घसरले!

केंद्र शासनाच्या धोरणाचा शेतक-यांना फटका!

नवीन मोदे / धामणगाव बढे: केंद्र शासनाने तूर डाळीचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारातून नाफेड नॅशनल अग्रिकल्चर कॉपरेटीव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून ३0 हजार टन तूर खरेदी करण्यास प्रारंभ केला. परिणाम होऊन १0 हजार रुपये क्विंटलपर्यंंत गेलेले तुरीचे भाव ७ हजार रुपये क्विंटलपर्यंंत घसरले, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. बाजारात दोनशे रुपये प्रतिकिलोपर्यंंत गेलेले तूर डाळीचा भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी ऑक्टोबर २0१५ मध्ये केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने नाफेडच्या माध्यमातून देशभरातून शेतकर्‍यांकडून ३0 हजार टन तूर व १0 हजार टन उडीदाची सरळ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, तर मध्यंतरी सात हजार टन तूर बाहेरुन आयात करण्यात आली. जानेवारीच्या शेवटच्या पंधरवड्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून नाफेडच्या माध्यमातून सरळ तूर खरेदी करण्यास प्रारंभ झाला. या सर्व व्यवहारात किमान आधारभूत किंमत ठरवून किंवा बाजारातील सुरुवातीच्या भावाने शासनाने तूर खरेदी केली असती, तर शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले नसते. कारण शासनाने रोजच्या बाजारभावाप्रमाणे फक्त चांगली तूर खरेदी करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे व्यापार्‍यांनीसुद्धा शासनाच्या मोठय़ा प्रमाणात होणार्‍या तूर खरेदीचा धसका घेत अंग काढून घेतले. त्यामुळे डिसेंबर व जानेवारीच्या प्रारंभी दहा हजार रुपयांच्या वर गेलेला तुरीचा प्रतिक्विंटल दर फेब्रुवारीमध्ये ७ हजार रुपयांपर्यंंत घसरला आहे. केंद्रशासनाने बाजारातील सुरुवातीचा दर प्रतिक्विंटल किमान १0 हजार रुपये गृहित धरून त्याच भावाने तुरीची खरेदी केली असती, तर दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असता. बुलडाणा जिल्हय़ातील प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून नाफेडच्या माध्यमातून तर मोताळा तालुक्यात एका संस्थेच्या माध्यमातून शासनाची तूर खरेदी सुरू आहे. केंद्र शासनाद्वारे नाफेडच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या तूर खरेदीचा फायदा शेतकर्‍यांना होईल, अशी अपेक्षा प्रारंभी शेतकर्‍यांना होती, त्यामुळेच अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या गावात व भागात नाफेडचे खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले; परंतु नाफेडच्या खरेदीमुळे नियंत्रित भावात येणारी घसरण यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.