लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: न्यायालयाने नोकरीतील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय दिल्यामुळे शासनाच्यावतीने सर्व विभागातील कर्मचारी व अधिकार्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी) व प्रथम नियुक्ती आदेशाची प्रत मागितली आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये धडकी भरली असून, सध्या सर्व कर्मचारी प्रमाणपत्र गोळा करण्यात मग्न झाले आहेत.शासनाच्यावतीने विविध विभागातील अनेक कर्मचार्यांना नोकरीमध्ये जातीनिहाय आरक्षणानुसार पदोन्नती देण्यात आली; मात्र त्यावर आक्षे प घेत नोकरीमध्ये पदोन्नती देत असताना आरक्षण लागू करू नये, असा निर्णय नॅकने दिला. सदर निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवताच सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधीही दिला आहे. न्यायालयानेच या निर्णयाला तीन महिन्यांचा स्थगनादेश दिला. त्यामुळे आरक्षित जागेवर कुणाला पदोन्नती दिली, राज्यात अशा कर्मचारी, अधिकार्यांची संख्या किती याची माहिती शासनाच्यावतीने गोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी- अधिकारी, शिक्षक यासह विविध विभागा तील कर्मचारी व अधिकार्यांना प्रथम नियुक्ती आदेश व जात वैधता प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे.त्यामुळे सध्या शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रमाणपत्र गोळा करण्यात कर्मचारी मग्न आहेत. राज्यात आरक्षित कोट्यातून पदोन्नती मिळविणार्या कर्मचार्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करते की न्यायालयाचा आदेश मान्य करून पदोन्नती घेतलेल्या कर्मचार्यांना पुन्हा पूर्वीच्या पदावर पाठविते, याबाबत कर्मचार्यांमध्ये उत्सुकता आहे. सध्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कागदपत्रे गोळा करण्यात कर्मचारी व्यस्त झाले आहेत.
पुन्हा पूर्वीच्या पदावर काम करण्याची भीती न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाच्यावतीने यादी मागविण्यात आली आहे. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय दिला आहे. आता शासन यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय मान्य केल्यास अनेकांची पदोन्नती रद्द होणार असून, त्यांना पूर्वीच्या जागी काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचार्यांमध्ये धडकी भरली आहे.
तीन महिने पदोन्नती सुरूच राहणार न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे यादरम्यान आरक्षित कोट्यातून पदोन्नती न थांबविता शासनाने तीन महिने सदर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आरक्षित कोट्यातून पदोन्नतीचे प्रस्ताव स्थगित न करता त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे.
सात राज्यात पदोन्नतीचे कायदे झाले रद्द राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तामिळनाडू, गुजरात, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश या सात राज्यांमध्ये याच पद्धतीने पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी केलेले कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.