स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर दुहेरी आर्थिक संकट

त्यातच थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी सिंचन विभागाने मध्यंतरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटीसही बजावल्या होत्या.

अकोला परिमंडळातंर्मगत येणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यात महावितरणची स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे १ हजार ७७२ पथदिव्यांची २२५ कोटी रुपये आणि १४०५ पाणीपुरवठा योजनांची ६६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. प्रदीर्घ कालावधीपासून ही थकबाकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहे. त्याचा भरणा करण्यासाठी वारंवार या संस्थांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र त्याला अपेक्षीत प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यातच मानवीय दृष्टीकोणातून बऱ्याचदा सुट दिल्या गेली होती. मात्र आता आर्थिक वर्ष संपुष्टात येत असताना व महावितरणचा आर्थिक डोलारा डबघाईस येण्याची शक्यता पाहता वेळेत या थकित रकमेचा भरणा न केल्यास कुठल्याही क्षणी पाणीपुरवठा योजना आणि पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा महावितरणणे दिला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन दिवसापूर्वी मोताळा तालुक्यातील धामणगाव बढे येथील पाणीपुरवठा योजनेचा ६० लाख रुपयांच्या थकित देयकासाठी वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता. जवळपास दहा वर्षापासून धामणगाव बढे पाणीपुरवठा योजनेचे महावितरणचे देयक थकीत आहे. त्याला ग्रामपंचायतीकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर हा निर्णय घेण्यात आला होता. अशीच स्थिती जिल्ह्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची झाली आहे. त्यामुळे महावितरणे हे पाऊल उचलले आहे.

विशेष म्हणजे वीज पुरवठा नसले तर पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांसह कोणत्याच आस्थापना सुरळीत चालणे शक्य नाही. मात्र अत्यावश्यक सेवेत गणल्या जात असलेल्या या सेवेलाच शेवटचे प्राधान्य दिल्या जात आहे. परिणामस्वरुप महावितरणने आता ही कडक अशी भूमिका घेतली आहे.

--घरगुती ग्राहकांकडेही २११ कोटी--

बुलडाणा जिल्ह्यातील घरगुती ग्राहकांकडेही महावितरणचे २११ कोटी रुपये थकबाकी आहे. तही आता अवघ्या सहा दिवसात वसूल करण्याचे आव्हान महावितरणसमोर उभे ठाकले आहे.

--जलसंपदा विभागाचीही थकबाकी--

जिल्ह्यातील मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जवळपास २००ग्रामपंचायतींकडे जलसंपदा विभागाची २.४४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेला वारंवार सुचना देवूनही ही थकबाकी भरल्या गेली नाही. त्यामुळे सिंचन विभागाकडूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थकीत रकमेसाठी मधल्या काळात नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. प्रती दलघमी १ लाख ८० हजार रुपये ग्रामपंचायतींसाठी सिंचन विभाग पाणीपट्टी आकारतो तर पालिकांसाठी २लाख १६ हजार रुपये आकारणी करण्यात येते. अैाद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणीपट्टीचे दर वेगळे आहेत.