बुलडाणा : दारूमुळे समाजात वाईट परिणाम होत आहेत. तरूण पिढी व्यसनाधिन होऊन अकाली मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी संपूर्ण दारूबंदी करणे, हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे महसूल मिळतो म्हणून दारूची दुकाने, कारखाने यांना परवानगी देऊ नये, असा सूर शासन दारूबंदीबाबत उदासीन आहे का? या विषयावर सोमवारी आयोजित परिचर्चेत उमटला. शासनाला दारूची दुकाने, कारखान्यापासून मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे शासन दारूच्या दुकानांना परवानगी देते; मात्र दारूच्या दुष्परिणामामुळे अनेक गावात महिलांनी दारूबंदीबाबत आंदोलन सुरू केले आहे. तर काही ठिकाणी गावात दारूबंदीसाठी मतदान घेऊन ग्रामसभेत ठराव घेऊन पोलीस स्टेशनला निवेदन दिले आहे. अशा परिस्थितीतही अनेक ठिकाणी अवैधरीत्या दारूविक्री होत आहे. यासाठी शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचे दिसून येते. पोलीस प्रशासनातील अनेक अधिकारी व्यक्तीगत स्वार्थामुळे अवैध दारूविक्रीकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. त्यामुळे शासनाने उदासीन धोरण न राबविता राज्यात संपूर्ण दारूबंदीचे धोरण राबवून दारूची दुकाने तसेच दारू तयार करणारे कारखाने यांना परवानगी देऊ नये, अश्या प्रतिक्रिया दिल्या.
शासन एकीकडे संपूर्ण गावात दारूबंदीसाठी महिलांचे मतदान घेऊन ठराव घेण्यास बाध्य करीत आहे, तर दुसरीकडे शासनानेच मद्य तयार करणार्या कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. शासनाला जर संपूर्ण दारूबंदी करायची असेल, तर महिलांचे ठराव घेण्याची काहीच गरज नाही. यापेक्षा शासनाने दारू तयार करणारे कारखाने बंद केले पाहिजे; मात्र महसूल मिळतो म्हणून दारूच्या कारखान्यांना परवानगी द्यायची, दुकानांना परवानगी द्यायची. यावरून शासनाचे दुटप्पी धोरण असून, दारूबंदीबाबत शासन उदासीन दिसून येत आहे. - अजय हिवाळे, बुलडाणा.
दारू समाजाला लागलेला महारोग आहे. उच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण बंदी आदेशानंतरही सर्वच ठिकाणी दारू सर्रास विकल्या जात होती. याला सरकारी यंत्रणेसोबत आपली समाज व्यवस्थाही कारणीभूत आहे. फक्त सरकारने निर्णय घेऊन दारूबंदी होणार नाही. तर समाजातील प्रत्येक घटकाने दारूबंदी यशस्वी होण्यासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशान्वये शासनाने दारूबंदी केली होती, त्यामुळे गावठी दारूचा सुळसुळाट झाला होता. यासाठी प्रथम मानसिकतेत बदल करणे आवश्यक आहे.- संजय रिंढे, बुलडाणा.
दारूबंदीविषयी शासनाचे धोरण उदासीन दिसून येते. आज रोजी ग्रामीण भागात फार मोठी विदारक परिस्थिती दिसून येते. दारू व्यसनाच्या आहारी लहान मुले गेलेली आहेत. त्यामुळे शासनाला संपूर्ण दारूबंदी करायची असेल, तर दारूच्या मुळाला घाव घातला पाहिजे. दारू निर्माण करणार्या कारखान्यांवर बंदी घातल्यास कोणत्याही प्रकारचे आदेश, नियमाची गरज राहणार नाही. महसूल जास्त मिळतो, म्हणून दारूच्या कारखान्यांना परवानगी देणे चुकीचे आहे. यापेक्षा दुसर्या कोणत्याही विधायक कामापासून महसूल मिळविणे चांगले आहे.- डॉ.मंजुश्री खोब्रागडे, बुलडाणा.
दारूबंदीसंदर्भात शासनाचे धोरण उदासीन आहे. आज रोजी दारूमुळे अनेक महिलांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यामुळे शासनाने गावात संपूर्ण दारूबंदीसाठी महिलांचे मतदान घेणे अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार अनेक गावात महिलांनी दारूबंदीसाठी मतदान घेऊन तसे ठराव पोलीस स्टेशनकडे पाठविले आहे. यावेळी पोलीस प्रशासनामार्फत गावात लवकरच दारूबंदी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात येते; मात्र गावात दारूबंदी होत नाही. अनेक दारू दुकानदार पळवाटा काढून दारूचे दुकान सुरू करतात. पळवाटा काढण्यासाठी शासनानेच नियम केले आहेत, यावरून शासन उदासीन दिसून येते. - प्रभाकर वाघमारे, बुलडाणा
शासनाने समाजाच्या मागणीनुसार संपूर्ण दारूबंदी केली असली, तरी मद्य निर्माण करणारे मालक न्यायालयात जातात. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने शहरी भागातील दारूबंदी उठवली. अशा प्रकारे नगरपालिका क्षेत्रातील दारूचे दुकाने सुरू झाली आहेत. दारूबंदीविषयी शासन उदासीन आहे, असे म्हटल्यापेक्षा समाजाच्या मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. यासाठी समाजात जनजागृती करून दारूचे वाईट परिणाम, दारू कशी घातक आहे, याबाबत माहिती सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्ह्यातील विविध सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन दारूबंदीसाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.- कन्हैया माटोले, बुलडाणा.