लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : दुष्काळ जाहीर करण्याच्या नव्या निकषांचा जिल्ह्याला फटका बसला आहे. त्यातच सुधारित पैसेवारीही ६४ पैसे आली आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी ही पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. दरम्यान, अंतिम पैसेवारी ३0 नोव्हेंबरला जाहीर होणार असली तरी, सुधारित पैसेवारीमध्ये फारसा फरक पडणार नसल्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. त्यातच कृषी विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या अहवालातही जिल्ह्यात स्थिती सर्वसाधारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.परिणामी, बुलडाणा जिल्ह दुष्काळाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसा अहवालही कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालयाकडून पाठविण्यात आला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शासन स्तरावर दुष्काळ जाहीर करण्याचे परिमाण आणि परिभाषा बदलली आहे. यापूर्वी खरीप हंगामाची नजरअंदाज, सुधारित आणि अंतिम पैसेवारी तथा पावसाच्या वार्षिक सरासरीच्या आधारावर दुष्काळप्रश्नी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जात होती; मात्र आता दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष व कार्यपद्धती बदलली आहे. केंद्र शासनाने ती निर्धारित केली आहे. २0१७ च्या खरीप हंगामापासून ती लागू झाली आहे.यातील पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, मृद्रा आर्द्रता आणि जलविषयक या चार निकषांच्या आधारावर दुष्काळासंदर्भात निर्णय घेण्यात येतो. त्यासंदर्भात विचार करता बुलडाणा जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या १0७ टक्के पाऊस पडला आहे. या चारही निकषांचा विचार करता किमान तीन निकष हे नकारात्मक असल्यासचे दुष्काळी स्थितीसाठी गृहित धरण्यात येतात; मात्र बुलडाणा जिल्ह्यातील स्थिती त्या तुलनेत बहुतांश निकषावर सर्वसाधारण आणि मध्यम स्वरुपाचे आले आहेत. परिणामस्वरूप बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ ही तालुके दुष्काळाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसा अहवालही पुणे कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यात प्रामुख्याने सायाबीन पिकाला शेतकरी महत्त्व देतो; मात्र पावसाच्या अनियमिततेमुळे सोयाबीन पिकाची एकरी झडती कमी आली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कर्जमाफीचा मुद्दाही शेतकर्‍यांसाठी अडचणीचा असून, हे निकष शेतकर्‍यांचे नुकसान करणार आहे. याचा आपण निषेध करतो.- राहुल बोंद्रे, आमदार तथा जिल्हा काँग्रेस समिती अध्यक्ष