बुलडाणा: मान्सून उंबरठय़ावर येऊन ठेपला आहे. पेरणीपूर्व मशागत आटोपली असताना शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खते, पेरणीसाठी पीककर्जाची नितांत गरज आहे. जिल्हाधिकारी यांनी पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करून देत प्रत्येक बँकेला उद्दिष्ट दिले आहे; मात्र ३१ मे पर्यंत केवळ १२ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका व ग्रामीण बँकांनी पीककर्ज वाटपाला चालना दिली नाही. जिल्ह्यात १ हजार २५0 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे नियोजन असून, आतापर्यंत केवळ १५५ कोटी रुपयांचे खरीप पीककर्जाचे वाटप केले आहे. हे प्रमाण केवळ १२ टक्के एवढेच आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत केवळ १0 टक्के आणि ग्रामीण बँकांनी १२ टक्के कर्जवाटप केले आहे. खरीप २0१५-१६ करिता १२५0 कोटी इतका पीककर्ज वाटपाचा लक्षांक आहे. या तुलनेत २४ हजार १0२ शेतकर्‍यांना १५५ कोटी ८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. हे एकूण उद्दिष्टांच्या केवळ २६ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना खरिपासाठी १२५0 कोटी रुपयांचा लक्षांक देण्यात आला आहे. त्या तुलनेत २४ हजार १0२ शेतकर्‍यांनाच १५५ कोटी ८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे; मात्र आतापर्यंत करण्यात आलेले कर्ज वाटप अत्यल्प असल्यामुळे येणार्‍या हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकर्‍यांना अडचणी येत आहेत.
*१५ जूनपर्यंत कर्जाचे पुनर्गठन अशक्य
मागील वर्षातील कर्जाचे पुनर्गठन पाच वर्षांसाठी १५ जूनच्या आत करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यशासनाचे आदेश तसेच नाबार्ड भारतीय रिझर्व बँक यांचे निर्देश आहेत. तथापि, बँकांची कर्जवाटपाची आजची स्थिती पाहता पुनर्गठन प्रक्रिया रखडलेली दिसून येत आहे.
*केवळ सहा कोटी रुपयांचे पुनर्गठन
मागील वर्षातील कर्जाचे पुनर्गठन पाच वर्षासाठी १५ जूनच्या आत करण्यात यावे, असे आदेश असताना कर्मशियल बँकांचे कर्जवाटप उशिरा होते. कर्मशियल बँका पुनर्गठनाला वेळ लावतात, त्यामुळे हा कर्जवाटपाचा फरक आहे. मागील कर्जाचे पुनर्गठन १५ जूनपयर्ंत करण्याचे आदेश असताना वेळेच्या आत पुनर्गठन होईल किंवा नाही, याबाबत शंका आहे.