बुलडाणा : ज्या कार्यालयामध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची स्वतंत्र व्यवस्था नाही त्या कार्यालयात महिला कर्मचारी व कार्यालयात येणार्या महिला अभ्यागतांसाठी येत्या तीन महिन्यात स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करून द्यावी, असे आदेश उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने काढले आहेत. या कामी वेळ लागत असल्यास हे परिपत्रक प्राप्त झाल्याच्या ४८ तासात तात्पुरती व्यवस्था करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने आज टीम ह्यलोकमतह्ण ने कामगार विभागाच्या अधिनस्त तसेच विविध शासकीय कार्यालयांचा आढावा घेतला असता महिलांच्या स्वच्छतागृहांबाबत प्रचंड दुरवस्था व अनास्था दिसून आली. ४८ तासात व्यवस्था करा, असे आदेश कामगार विभागाने जारी केले असले तरी, ४८ तासांचे जाऊ द्या, या परिपत्रकाबद्दल अधिकार्यांना माहिती नव्हती. विशेष म्हणजे विविध कारखान्यातील कार्यालय सुरू झाल्यापासून कुणीही याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया कामगारांनी व्यक्त केल्या. अशीच परिस्थिती जिल्हास्तरावर असलेल्या शासकीय कार्यालयामध्ये दिसून आली. बुलडाणा येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये तब्बल १६ कार्यालये असून, २६ महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. याठिकाणी प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र अशी स्वच्छतागृहे आहेत; मात्र या सर्व स्वच्छतागृहांची स्थिती दुर्गंधीयुक्त अशीच आहे. बुलडाणा पंचायत समितीमध्येही अशीच स्थिती आहे. या कार्यालयाच्या मागे असलेले स्वच्छतागृह हे घाणीच्या साम्राज्यात आहे. स्वच्छतागृहांची विदारक स्थिती असल्याने वैयक्तिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. ** कायमस्वरूपी सफाई कामगार नाही बुलडाण्याच्या प्रशासकीय इमारतीवर शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत; मात्र या इमारतीची देखभाल-दुरूस्ती व इमारतीच्या संरक्षणाची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे आहे, हे कोणी सांगु शकत नाही. पुरूष व महिला स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करण्यासाठी सर्वांनी मिळून खासगी सफाई कामगार ठेवला आला होता. प्रत्येक कार्यालयाकडून ३00 रुपये याप्रमाणे पैसे जमा करून सफाई कामगारास देण्यात येत होते; मात्र हे पैसेही कोणी वेळेवर देत नसल्याने हा प्रयोग काही वर्ष चालला व पुन्हा बंद पडला. सध्या या महिलाच वर्गणी जमा करून स्वच्छतागृहाची सफाई करून घेतात.
** कार्यालयातूनच सुरू व्हावी 'निर्मल' चळवळ
जिल्ह्यातील गावे निर्मल ग्राम करण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करतो; मात्र शासकीय कार्यालयातील स्वच्छतेबाबत कमालीची अनास्था दिसून येते. निर्मल चळवळीचे स्वरूप व महत्त्व पटवून देण्यासाठी आधी विविध कारखाने तसेच शासकीय कार्यालयातूनच याचा प्रारंभ करा, अशी प्रतिक्रियाही महिला कर्मचार्यांनी 'लोकमत' शी बोलताना व्यक्त केली.
** स्वच्छतागृहांसाठी पाण्याचीही व्यवस्था नाही
शासकीय कार्यालयात असलेल्या स्वच्छतागृहांसाठी कार्यालयांनी कुठेही पाण्याची व्यवस्था केलेली नाही. प्रशासकीय इमारतीमध्ये तर चक्क तसा फलकच लावला असून, बुलडाणा पंचायत समितीमध्येही पाणी उपलब्ध नाही. स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी पाणी अत्यावश्यक असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसून आले.